त्रिवि उपकुलपतिसहित सबै पदाधिकारीले दिए सामूहिक राजीनामा

काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा बिहीबार अप्रत्याशित राजनीतिक तथा प्रशासनिक तरंग देखिएको छ। उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) प्रा. खड्ग केसी र रजिष्टार प्रा. केदार प्रसाद रिजालले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्। शीर्ष तहका तीनै पदाधिकारीले एकैसाथ पदत्याग गरेपछि त्रिविको प्रशासनिक नेतृत्व एकैपटक रिक्त बनेको छ।

राजीनामापछि त्रिवि वृत्तमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा समेत व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। नयाँ सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने संकेतसहित अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि त्रिविका पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदमा बसिरहनुको औचित्य नदेखेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

शिक्षाध्यक्ष प्रा. खड्ग केसीले आफूहरू मूलतः प्राध्यापन र कक्षाकोठामा केन्द्रित व्यक्ति भएकाले नयाँ सरकारलाई सहज वातावरण बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालयलाई अनावश्यक राजनीतिक विवादमा तान्नु उपयुक्त नभएकाले स्वेच्छिक रूपमा पदत्याग गरिएको हो।

हालै सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारी हटाउन सकिने प्रावधान समेटिएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै पुराना नियुक्तिहरू पुनरावलोकन गरिने संकेत दिएपछि त्रिविका पदाधिकारीहरू दबाबमा परेका थिए।

यही परिवेशमा सामूहिक राजीनामालाई धेरैले “अघोषित राजनीतिक दबाबको परिणाम” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि पदाधिकारीहरूले भने यसलाई संस्थागत सहजताका लागि गरिएको निर्णय बताएका छन्।

उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा २०८२ असार २५ गते नियुक्त भएका थिए। यसअघि उपकुलपति रहेका प्रा. केशरजंग बरालको राजीनामापछि अर्यालले नेतृत्व सम्हालेका थिए।

त्यसैगरी शिक्षाध्यक्ष प्रा. खड्ग केसी र रजिष्टार प्रा. केदार प्रसाद रिजाललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सिफारिसमा २०८० चैत ३० गते नियुक्त गरिएको थियो। उनीहरूको नियुक्ति तत्कालीन उपकुलपति बरालको सिफारिसमा भएको थियो।

त्रिवि ऐनअनुसार उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टारको नियुक्ति कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने व्यवस्था छ भने कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। तर नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै यस्ता नियुक्तिहरू प्रायः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पर्दै आएका छन्।

त्रिविको शीर्ष नेतृत्व एकैपटक बाहिरिएपछि विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासन, परीक्षा प्रणाली, नीति निर्माण र शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी लाखौं विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्थामा नेतृत्व रिक्त हुँदा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ।

शैक्षिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अब नयाँ सरकारले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाभन्दा माथि उठाएर सक्षम, शैक्षिक दृष्टिले सबल र सुधारमुखी नेतृत्व दिन सके मात्र त्रिविको विश्वसनीयता बलियो बन्न सक्छ।

त्रिविका पदाधिकारीहरूको सामूहिक राजीनामाले नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूमा राजनीतिक नियुक्ति, सत्ता परिवर्तन र संस्थागत स्थायित्वबीचको सम्बन्ध फेरि बहसमा ल्याएको छ। विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा पनि राजनीतिक प्रभाव गहिरिँदै गएको संकेत यस घटनाले दिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

अब चासोको विषय बनेको छ—नयाँ सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अखडा बनाउँछ, वा शैक्षिक सुधारको नयाँ मोडेल प्रस्तुत गर्छ। त्रिविको आगामी नेतृत्व चयनले त्यसको स्पष्ट संकेत दिनेछ।