सेतो खबर
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नयाँ शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सम्बन्धी नियमावलीविरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ नेपाल (एप्क्यान)ले आपत्ति जनाएको छ ।
नियमावलीले साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई विस्थापित गर्दै ठूला व्यवसायीलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको आरोप लगाउँदै एप्क्यानले कडा विरोध जनाएको हो।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरिरहेका बेला व्यवसायी संघ–संस्थाहरू भने त्यसकै विरोधमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका थिए। एप्क्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रज्वल बस्नेतले सरकारले अस्पष्ट र नियन्त्रणमुखी नियमावली ल्याएर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई संकटमा पार्न खोजेको आरोप लगाए।
‘हामीलाई नै बन्द गराउने उद्देश्यले ठूला व्यवसायीलाई प्रवेश गराउने वातावरण बनाइएको हो भन्ने आशंका छ। यो नियमावली व्यवसायीको हितमा होइन,’उनले भने।
उनका अनुसार नयाँ नियमावली हालको निर्देशिकाभन्दा पनि कमजोर रहेको छ। ‘नियमावली होइन, स्पष्ट कानुन (ऐन) ल्याउनुपर्छ। प्रमाण र यथार्थका आधारमा नीति बनाउनुपर्छ, व्यवसायीलाई निषेध गर्ने शैली स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले बताए।
धरौटी रकम र मापदण्डका विषयमा पनि एप्क्यानले कडा आपत्ति जनाएको छ। शैक्षिक परामर्श सेवा सेवामूलक क्षेत्र भएकाले अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘नियमावली अप्रासंगिक छ। धरौटीको व्यवस्था स्वीकार्य छैन। नयाँ पुस्ता यस क्षेत्रमा आउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यदि धरौटीको व्यवस्था यथावत् राखियो भने हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ उनले चेतावनी दिए।
एप्क्यानले नयाँ नियमावलीलाई ‘नियन्त्रणमुखी र व्यवसायीमैत्री नभएको’ भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यदि आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा
