हर्मुज जलमार्गमा इरानले पारवहन शुल्क लगाउने प्रयास गरे स्वीकार्य हुँदैनः ट्रम्प

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलमार्गबाट गुज्रने जहाजहरूमा शुल्क लगाउने इरानको कुनै पनि प्रयासलाई वासिङ्टनले अनुमति नदिने बताएका छन् । शनिबार जोइन्ट बेस एन्ड्रुजमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले हर्मुज जलमार्ग एक अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएको र यसमा कुनै पनि प्रकारको पारवहन शुल्क लगाउन नपाइने बताएका हुन् ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको विदेश भ्रमण अगाडि पत्रकारहरूसँग बोल्दै ट्रम्पले भने,‘हामी इरानको कदमलाई अनुमति दिने छैनौँ । यो अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र हो । यदि उनीहरूले त्यसो गर्न खोजिरहेका छन् भने, हामी त्यो हुन दिने छैनौँ ।’ यसअघि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत इरानको यो प्रस्तावको कडा आलोचना गरेका थिए । उनले लेखेका छन,‘इरानीहरूले यो महसुस गरेका छैनन् कि उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग प्रयोग गरेर विश्वलाई अल्पकालीन धम्की दिनु बाहेक अरू कुनै कार्ड बाँकी छैन । उनीहरू आज जीवित हुनुको एक मात्र कारण वार्ता हो ।’ यस्तै आफ्नो अर्को एक पोस्टमा ट्रम्पले इरानको सञ्चार रणनीतिको व्यङ्ग्य गर्दै इरानीहरू लड्नमा भन्दा ‘फेक न्यूज मिडिया’ र ‘जनसम्पर्क’ सम्हाल्नमा बढी सिपालु रहेको टिप्पणी गरे ।

इरानको प्रस्ताव के हो ?

इरानको संसदीय राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगका प्रमुख इब्राहिम अजिजीका अनुसार, एउटा संसदीय प्रस्ताव अन्तर्गत हर्मुज जलमार्ग भएर जाने जहाजहरूले इरानी मुद्रा ‘रियाल’मा पारवहन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । मुम्बईस्थित इरानी महावाणिज्य दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्समा साझा गरेको जानकारी अनुसार, सुरक्षा र दिगो विकासका लागि रणनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत इरानले आवश्यक परेमा ओमानसँग सम्झौता समेत गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

किन महत्त्वपूर्ण छ हर्मुज जलमार्ग ?

हर्मुज जलमार्ग विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक मार्गहरूमध्ये एक हो । विश्वको तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा यही बाटो भएर जाने भएकाले यहाँ हुने कुनै पनि अवरोध वा शुल्क वृद्धिले विश्वव्यापी ऊर्जा बजार र व्यापारमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
यो तनावपूर्ण स्थिति यस्तो समयमा आएको छ जब अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ताको तत्काल युद्धविरामको सम्झौता भएको छ र पश्चिम एसियामा महिनाौँदेखि जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि दुई पक्षबीच वार्ताको तयारी भइरहेको छ । एएनआई