सेतो खबर
सुर्खेत । भदौ २३ र २४ गते देशैभर चर्केको जेनजी आन्दोलनका कारण कर्णाली प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलबाट तत्कालिन सरकार विघटन भई नयाँ अन्तरिम सरकार बनेपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको पनि अभाव देखिएको छ । आन्दोलनपछि आवश्यक निर्देशन र निर्णय अभावमा सरकारी कामकाजहरु लयमा फर्कन सकिरहेका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएका भौतिक संरचना र कार्यालयको अनुगमन गरे पनि अन्य कुनै निर्णय लिन सकिरहेको छैन ।
जेनजी आन्दोलन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत बस्न सकेको छैन् । आन्दोलनमा प्रदेश सभामा आगजनी गरिएपछि प्रदेश सभा भवन ध्वस्त भएको छ । बजेट अधिवेशन सकिएको प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी छलफल नै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
दशैमा घर गएका प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि फर्किएका छैनन् । कतिपय मन्त्रीहरु पनि सुर्खेत बाहिर रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका प्रमूख र कर्मचारी पनि उपस्थित नहुँदा बिकासका कामहरु प्रभावित भई रहेका छन् । कतिपय कार्यालयहरु मर्मत गरेर सेवा सञ्चालन गरिए पनि आवश्यक सेवा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन ।
आन्दोलन भएको केही दिनपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले क्षतिग्रस्त संरचनाको अनुभव गर्दै क्षतिभएका संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि छुट्टै योजना अगाडि बढाइने बताएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।
सरकारका मन्त्रीहरुले भने सरकारले गर्नु पर्ने काम गरिरहेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक बिकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सरकारले आफ्नो लयमा आवश्यक कामकाज गरिरहेको बताए ।
‘औपचारिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक नबसे पनि सरकार आफ्नो लयमा काम गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु र सचिवहरुबीच बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका लागि सरकार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बिषयमा निरन्तर छलफल हुने गरेको छ ।’
भदौ ४ गते यता कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठक बसेको छैन । आन्दोलनमा भएको क्षतीको विवरण संकलन भइसकेपछि अब त्यसको पुर्नर्निमाण र सरकारको योजना कार्यान्वयनका लागि कसरी अगाडि भन्ने बिषयमा मन्त्री परिषद् बैठक बस्ने तयारी भइरहेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले बताए ।
शनिबार कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रमुख सचिवसहित मन्त्रालयका सचिवहरुसंग बैठक गरी आगामी दिनमा जेनजीको भावनाको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
काठमाडौं । इरान र इजरायलबीच चर्किएको युद्ध (जसमा अमेरिका समेत संलग्न छ) ले नेपालजस्तो आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ‘दोहोरो खतरा’ तर्फ धकेल्ने संकेत... विस्तृतमा
