एनसेलको अवधि बढाउन पटक–पटक कानुनमा छेडखानी- राज्यलाई २१ अर्ब नोक्सानी हुँदा पनि दलहरू मौन

काठमाडौँ, २१ असोज । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल पुनः विवादमा मुछिएको छ । पुँजीगत लाभांश कर विवाद टुंगो लागेको केही समयपश्चात् लाइसेन्सको अवधि बढाउन चलखेल गर्दा एनसेल फेरि विवादमा मुछिएको हो ।

सामान्य अवस्थामा एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८६ भदौ १६ गते समाप्त हुँदैछ । तर, एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स अवधि बढाउन विभिन्न प्रपञ्च रच्दै आएको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद गरी आफ्नो अवधि बढाउन एनसेलले गरेको नीतिगत चलखेलले सिंगो राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित भएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी र खारेज भइसकेको लाइसेन्सलाई लिलाममा लैजान भएका पछिल्ला घटनाक्रम स्वभाविक प्रक्रियाभन्दा पनि एनसेलको योजनामा भइरहेको स्पष्ट छ । स्मार्टको लाइसेन्स लिलामी लैजाने र एनसेलले बोलकबोल गरी १० वर्ष म्याद बढाउने योजनामा दूरसञ्चार ऐन नियममा पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ । यसै क्रममा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्दै गत सोमबार राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको छ । उक्त नियमवलीको संशोधन नै एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउनका निम्ति गरिएको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ छ ।

यसअघि दूरसञ्चार ऐनविपरीत २०७९ मंसिर १९ गते अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याइएको थियो । नियमावली ल्याउने र संशोधन दुवै एनसेललाई लाभ हुने गरी ल्याइएका छन् ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ मा अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । तर, सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ र संशोधन २०८० मा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवाप्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले बोल कबोलमा भाग लिन पाउनेछन् भन्ने नै हो । यस प्रक्रियाबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने कम्पनीको स्मार्ट टेलिकमको बाँकी रहेको १० वर्ष अवधि थप हुनेछ । नेपाल टेलिकमको आफ्नै अवधि बाँकी रहेको हुँदा यस प्रक्रिया भाग नलिने स्पष्ट छ । तसर्थ, एनसेलले मात्रै स्मार्टको लाइसेन्स खरिद प्रक्रियामा भाग लिनेछ । यसरी लाइसेन्स प्राप्त गर्दा एनसेलको अवधि २०९६ सालसम्म बहाल रहने छ ।

यहाँनिर महत्वपूर्ण विषय के छ भने स्मार्ट टेलिकमको स्थापना र लाइसेन्स खारेजी नै एनसेलको हितका निम्ति भएको हो । स्मार्ट टेलिकमको लगानीकर्ता स्क्वार नेटवर्क प्रालिका लगानीकर्ता नै एनसेलको नेपाली साझेदार हुन् । अर्थात स्क्वार नेटवर्क प्रालि र एनसेलको २० प्रतिशतका नेपाली साझेदार सुनिबेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिका सञ्चालक भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्य एउटै व्यक्ति हुन् । भावनासिंहलाई स्थानीय साझेदार भनिए पनि उहाँ सिंगापुरको पीआर होल्डर हुनुहुन्छ । एस ७३८५२८८ आई नम्बरको पीआर लिएकी श्रेष्ठको माइती भने ताहाचलमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । सुनिबेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिमा शतप्रतिशत सेयर भावनाको रहे पनि निर्णय प्रक्रियामा उनका श्रीमान् सतिशलाल आचार्य सहभागी हुने स्रोतको दाबी छ ।

दुई दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीमा एउटै व्यक्ति वा कम्पनीले लगानी गर्न नपाउने चर्चा चलेपछि भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्य र उनका देवरको नाममा रहेको स्क्वार नेटवर्क प्रालिलाई भावनासिंह श्रेष्ठका नातेदार सर्वेश जोशीमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । अर्बांै रुपियाँको कारोबार गर्ने कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आयस्रोतलाई समेत ख्याल गरिएको छैन ।

झट्ट हेर्दा दुई फरक कम्पनी र व्यक्ति देखिए पनि दुवैको उद्देश्य जसरी भए पनि एनसेललाई फाइदा पु¥याउने देखिन्छ ।

सेवा चालु गरेको लामो समयसम्म व्यवसाय विस्तार नगरेर स्मार्टले एनसेलका लागि लाइसेन्स होल्ड गर्दै आएको थियो । गत पुसमा लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि वैशाखदेखि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको छ ।

बक्यौता शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण शुल्क तथा रोयल्टीलगायत गरी स्मार्ट टेलिकमले पुसमा करिब २७ अर्ब रुपियाँ सरकारलाई तिर्नुपथ्र्यो । तर, लाइसेन्स खारेज गरेपछि झण्डै नवीकरणलगायतको शुल्क र अन्य शुल्क गरी २१ अर्ब रुपियाँ राज्यलाई प्रत्यक्ष नोक्सान भएको छ । तर, नियमावली संशोधन गर्दा नयाँ अनुमतिपत्रको दस्तुर, रोयल्टीजस्ता विषय खुल्ला छोडिएको छ । जसले भोलिका दिनमा चलखेल गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बंैक ऋण र ५ अर्ब रुपियाँ हाराहारीको बक्यौता रकम, घर तथा टावर भाडा, कर्मचारी तथा रिचार्ज बिक्रेताको दायित्व छ । यसमा पनि नियमावली मौन बसेकाले एनसेलले न्यून कबोल गर्दा पनि स्मार्टको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने गरी कानुनी छिद्र बनाइएको छ । २०७९ मंसिरमा नियमावली ल्याउन प्रमुख भूमिका खेलेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल अहिले मुख्यसचिव बन्नुभएको छ ।

त्यस्तै, नियमावली ल्याउने नेपाली कांग्रेस अहिले पनि सत्ताको मुख्य घटक रहेको छ । अझ रोचक कुरा त सरकारका हरेक गतिविधिमा विरोध जनाउँदै आएका विपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरू पनि राज्यलाई अर्बाैं रुपियाँ नोक्सान हुने गरी भएको नीतिगत चलखेलमा मौन बसेका छन् । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकले छापेको छ ।