सेतो खबर
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन)लाई निलम्बन गरेपछि संस्थाको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबार सूचनामार्फत् राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम एनप्याब्सनलाई निलम्बन गरिएको जानकारी गराएको छ ।
एनप्याब्सनले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ५ बमोजिम मन्त्रालयबाट जारी गरिएका निर्देशनहरू बारम्बार पालना नगरेकाले निलम्बन गरिएको जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान तथा संगठनको मूल उद्देश्य विपरीतका गतिविधि गरेको समेत मन्त्रालयले ठहर छ ।
मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडि संस्थाको आन्तरिक झगडा प्रमुख मानिएको छ । संगठनको २०७८ फागुन २४ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनमा पहिलो १८ महिनाका लागि पाण्डव हमाल र दोस्रो १८ महिनाका लागि सहअध्यक्ष सुवास न्यौपाने अध्यक्ष हुनेगरी सहमति भएको थियो ।
हमालको कार्यकाल गत भदौ २४ गते सकिएको र अबको अध्यक्ष आफू भएको न्यौपानेको दाबी छ । तर सहजरुपमा पद हस्तान्तरण नगरेको भन्दै न्यौपानले यही असोज १३ गते कार्यक्रम आयोजना गरी पदस्थापनको तयारी गरेका थिए ।
हमालले भने निर्वाचित कार्यसमितिमाथि केही व्यक्तिको लहडमा लागेर भ्रम फिँजाइएको र कुनै आन्तरिक सहमति नभएपछि चितवनमा विशेष महाधिवेशनका लागि जुटेका थिए ।
एन प्याब्सन काठमाडौं अध्यक्ष अमृतकुमार खड्काका अनुसार संस्थाभित्रका केही व्यक्तिहरुले मनपरी भेला, महाधिवेशन र कार्यक्रमहरु गर्न थालेपछि सरकारले केही समयका लागि निलम्बर गरेको हो ।
विशेषगरी गीता राणा नेतृत्वको समूहले शनिबार र आइतबार चितवनमा विशेष अधिवेशनको आयोजनाको तयारी गरिरहेको र त्यहाँ विधान संशोधनलगायतका एजेन्डामा छलफल हुन लागेको साथै एन–प्याब्सनको नाममा जथाभावी गतिविधिका बारेमा गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरीका आधारमा यस्तो यस्तो निर्णय भएको हुनसक्ने अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष खड्काले दिएको जानकारी अनुसार वि.स. २०७८ सालको महाधिवेशनमा न्यौपाने र हमाल अध्यक्ष पदका प्रत्यासी रहेपनि १३ सय प्रतिनिधि साथै आठ पूर्वअध्यक्षहरुको सहमति अनुसार १८÷१८ महिना अध्यक्ष कार्यकाल सम्हाल्ने निर्णय भएको थियो । तर हमालले सहमति पालना नगरेपछि न्यौपाने समूहले छुट्टै महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष बनेका थिए ।
उता हमाल समूहले वीरगन्जमा महाधिवेशन गरेर संस्थापक अध्यक्ष गीता राणालाई अध्यक्ष चुनेको थियो । त्यसपछि गृहले पटक पटक सहमति र एकताका लागि पहल गरेको तर राण समूहले विशेष महाधिवेशनको तयारी गरेपछि सरकार निलम्बनको अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । ‘यो खारेजी होइन, निलम्बन मात्र हो । केही कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि निलम्बन फुकुवा हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने ।
‘मन्त्रालयले २०८३ असोज २३ गते सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ तथा मन्त्रालयले २०८२ मंसिर १२ गते जारी गरेको निर्देशन बमोजिमका कार्य गर्न आग्रह गरिएको भए पनि त्यसको पालना गरेको देखिएन,’ मन्त्रालयले जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्देशनको निरन्तर अवज्ञा भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
मन्त्रालयले सूचनापछि संस्थाका नाममा कुनै पनि समूह वा गुटबाट गरिने गतिविधि गैरकानूनी हुने स्पष्ट पारेको छ । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
यता, न्यौपाने नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले आगामी कात्तिक १४ र १५ गतेका लागि आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनलाई अनधिकृत भन्दै त्यसमा सहभागी नहुन प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका समिति र सदस्य विद्यालयहरूलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
अध्यक्ष न्यौपाने र महासचिव प्रकाश चन्द्र खड्काले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संस्थाको आधिकारिक निर्णय, विधानबमोजिमको प्रक्रिया र अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा २०८३ असोज २७ गतेको मिति राखेर प्रकाशित अधिवेशनसम्बन्धी सूचनामा सूचना जारी गर्ने व्यक्तिहरूको परिचय र आधिकारिक हैसियत स्पष्ट नभएको उल्लेख छ। सूचनामा ‘आज्ञाले, महासचिव’ मात्र उल्लेख गरिएको भन्दै न्यौपाने नेतृत्वको समितिले उक्त सूचना केन्द्रीय समितिको आधिकारिक निर्णय नभएको दाबी गरेको छ ।
तर राणा समूहले चितवनमा विशेष महाधिवेशन गरेर संस्थालाई समयानुकुल रुपान्तरण गर्ने भन्दै अधिवेशन तोकेको थियो । गृहको निर्देशनपछि दुवै समूहमा अन्यौलमा परेको छ ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
