सेतो खबर
काठमाडौं । कानुन निर्माणको जिम्मेवारी सम्हालेकी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा बलियो बहुमत हुँदाहुँदै पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा समस्या देखिनुको दोष राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उपस्थिति नहुनुलाई दिएकी छन्।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रियामा जटिलता र असहजता उत्पन्न भएको बताएकी हुन्। प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको उपस्थिति भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट अपेक्षित सहयोग नजुट्दा कानुनी सुधारमा बाधा पुगेको उनको दाबी छ।
तर मन्त्रीको यो तर्कमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा पुगेका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाले आफ्नो संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार छलफल, समितिगत प्रक्रिया र पारित गर्दै आएको संघीय संसद्को आधिकारिक अभिलेखले देखाउँछ।
उदाहरणका लागि, प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा उल्लेख छ। त्यस्तै विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक तथा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलगायत प्रतिनिधिसभाबाट आएका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छलफल तथा निर्णयको प्रक्रियामा गएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभाको विधेयकसम्बन्धी अभिलेखमा समेत विभिन्न विधेयकहरू समितिगत छलफलदेखि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने चरणसम्म पुगेको देखिन्छ। यसले राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नभएकै कारण प्रतिनिधिसभाबाट गएका विधेयकहरू स्वतः रोकिएको भन्ने निष्कर्षलाई पुष्टि गर्दैन।
बरु, कानुन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नै कानुन मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारको हुने भएकाले मन्त्रीले राजनीतिक समीकरणलाई दोष दिनुभन्दा विधेयकलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ।
गत निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा रास्वपा बलियो उपस्थितिसहित सरकारको नेतृत्वमा छ। तर राष्ट्रिय सभामा उसको उपस्थिति छैन। यही संरचनालाई देखाउँदै मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणमा असहजता भएको बताएकी हुन्। यसअघि पनि संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा राष्ट्रिय सभामा अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने चुनौती रहेको चर्चा हुँदै आएको थियो।
सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा बलियो बहुमत हुँदाहुँदै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने र त्यसको कारण राष्ट्रिय सभामा आफ्नो दलको सांसद नहुनुलाई देखाउने प्रवृत्तिले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी, विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेपछि त्यसलाई छलफल, समितिगत प्रक्रिया र निर्णयमा लैजाने संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया रहेकाले ‘रास्वपा सांसद नभएकै कारण विधेयक रोकियो’ भन्ने सामान्यीकृत तर्क तथ्यसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
त्यसैले कानुन निर्माणमा देखिएका वास्तविक अवरोध पहिचान गरी समाधान गर्नेभन्दा राजनीतिक अंकगणितलाई कारण देखाउनु जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
