सेतो खबर
एक्सपिडिसन क्षेत्रलाई स्पष्ट र कडा मापदण्ड आवश्यक, पर्वतारोहणमा प्रशस्त सुधार जरुरी
काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघका प्रतिनिधिहरूले पर्यटन विधेयक, २०८१ मा पर्वतारोहण क्षेत्रको सुरक्षा, व्यवसायिक मापदण्ड, आरोहणसम्बन्धी संस्थाको भूमिका तथा पर्यटनबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेका छन् ।
सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथि नेपाल पर्वतारोहण संघलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल भएको हो ।
बैठकमा नेपाल पर्वतारोहण संघका सल्लाहकार दावा स्टिभन शेर्पाले पर्वतारोहण तथा एक्सपिडिसन सञ्चालन गर्ने कम्पनीका लागि स्पष्ट र कडा मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए । उनले हाल ५२ सदस्य रहेको एक्सपिडिसन अपरेटर एसोसिएसनका कम्पनीहरूले मात्रै यस वर्ष करिब रु एक अर्ब २० करोड राजस्व बुझाएको जानकारी दिए ।
उनले ट्रेकिङ क्षेत्रका दुई हजार चार सयभन्दा बढी कम्पनीमध्ये एक्सपिडिसन सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई प्रदेश सरकारमा नभई सिधै पर्यटन विभागमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
‘एक्सपिडिसन चलाउन निश्चित र कडा मापदण्ड हुनुपर्छ। पाँच लाख धरौटी राखेर सिधै सगरमाथा आरोहण गराउन पाउने अहिलेको नियमले दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ,’ उनले भने, ‘आरोहीलाई जस्तै सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने कम्पनीलाई पनि अनुभवको मापदण्ड तोकिनुपर्छ ।’
शेर्पाले पर्यटन विधेयकको दफा १० (३) मा रहेको हिमालको नामकरणसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाए । पैसा लिएर विदेशी कम्पनीको नाममा हिमालको नाम राख्ने व्यवस्था राष्ट्रको पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, आरोहण प्रमाणपत्र समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । विभागबाट प्रमाणपत्र जारी गर्न महिनौँ लाग्दा आरोहीले अर्को सिजन गुमाउन सक्ने र त्यसबाट मुलुकलाई समेत आर्थिक क्षति हुने उनको भनाइ थियो ।
नयाँ आरोहण कीर्तिमानलाई मान्यता दिने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए । विदेशी आरोहीले नेपालका हिमालमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा हुने तर नेपालले त्यसलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता नदिने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो ।
सल्लाहकार शेर्पाले पर्वतारोहणमा खटाइने सम्पर्क अधिकृतको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए । सम्पर्क अधिकृतहरू आधार शिविरसम्म नपुग्ने, विदेशी आरोहीसँग आर्थिक लेनदेनमा संलग्न हुने तथा मुलुकको छवि बिगार्ने गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको समेत उनले बताए ।
‘सम्पर्क अधिकृतको भूमिका पटक्कै प्रभावकारी छैन । उनीहरू बेसक्याम्प नजाने, विदेशीहरूसँग पैसाको बार्गेनिङ गर्ने र राष्ट्रकै बेइज्जत गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।
सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था हटाउन वा सेना, नेपाल प्रहरी तथा पर्यटन प्रहरीलगायत हिमाल र पर्वतारोहणबारे ज्ञान भएका योग्य व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनले बताए । साना हिमालको हकमा सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था आर्थिक रूपमा समेत व्यवहारिक नरहेको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण रहेको बताए । अहिले राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बनेको र यस्तो अवस्थामा पर्यटनसम्बन्धी नयाँ ऐन आउनु समयसापेक्ष भएको उनले बताए ।
‘हामी पर्यटन व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक स्थिरता हो । यो हुन सक्यो भने हामीकहाँ प्रशस्त पर्यटक आउँछन्,’ उनले भने ।
उनले सरकारले स्पष्ट र व्यवहारिक नीति बनाइदिए पर्यटन व्यवसायीले त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । व्यवसायीबाट गल्ती वा बदमासी भए कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमै राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘यदि हामीबाट मिस्टेक हुन गयो भने कडा कारबाही गर्नुहोस । हामीलाई झुन्ड्याए पनि केही छैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई बदमासी गर्ने बाटोहरू सबै रोकियोस्। त्यो रोक्ने व्यवस्था तपाईंहरूले गर्नुपर्छ ।’
शेर्पाले नेपालमा पर्वतीय पर्यटनमार्फत ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए । अहिले २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका धेरै नेपाली युवा सामान्य रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकभित्रै पर्वतीय पर्यटनको विस्तार र सीपमूलक तालिममार्फत युवालाई रोजगारी दिन सकिने बताए ।
‘देशको माउन्टेन टुरिजम यति ठूलो सम्भावना भएको इन्डस्ट्री हो कि यहाँ हामी लाखौँ युवालाई रोजगार दिन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘अझै ट्रेनिङ प्रदान गरेर देशका युवालाई यहीँ राख्न सक्छौँ ।’
शेर्पाले पर्यटन विधेयकमा नेपाल पर्वतारोहण संघको भूमिकालाई कमजोर पार्ने गरी व्यवस्था नगर्न पनि समितिसँग आग्रह गरे । संघ लामो समयदेखि पर्वतारोहण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ ऐनमा संघलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र स्थान दिनुपर्ने बताए ।
उनले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई अन्य पर्यटनसम्बन्धी संस्था जस्तै ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा), होटल एसोसिएसन नेपाल (हान), सगरमाथा आरोही संघ तथा एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोसिएसनलगायत संस्थासँगै पर्यटन विकासमा सशक्त भूमिका दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
बैठकमा सरोकारवालाहरूले पर्यटन विधेयकलाई व्यवसायमैत्री, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
