अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकका सिइओसँग भने– अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका निर्णायक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहेको बताएका छन्। उनले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरूसँग छलफल गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रसँग सुझाव तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न बैठक आयोजना गरिएको जानकारी दिए। उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, बजारको मनोविज्ञान तथा लगानीकर्ताको अपेक्षाबारे बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा जानकार रहेको धारणा व्यक्त गरे।

सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट नीति तथा दिशा तय गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अबको प्राथमिकता प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको बताए। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्रीका अनुसार सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको साझा उद्देश्य आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो। उनले नियामकीय, कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई सरकारले अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै ती सुधार पर्याप्त छन् वा थप सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे स्पष्ट सुझाव दिन बैंकका सिइओहरूलाई आग्रह गरे।

छलफलका क्रममा उनले व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन्, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा किन परिचालन हुन नसकेको हो भन्ने विषयमा धारणा मागे।

त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न आवश्यक संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा अपनाउनुपर्ने नयाँ दृष्टिकोण र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे पनि उनले सुझाव मागेका थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बैठक केवल समस्या पहिचानमा सीमित नरहने स्पष्ट पार्दै समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्षमा पुग्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। आवश्यक परे कानुनी सुधार, प्रक्रियागत परिवर्तन, संस्थागत समन्वय तथा नीतिगत निर्णय गर्न सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

उनले सरकारले प्रतिक्रियात्मक होइन, आत्मविश्वासमा आधारित, निर्णयक्षम र भविष्यप्रति आशावादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरे। साथै, सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमनमा मात्र सीमित नभई साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व दुवै पक्षको साझा उद्देश्य भएको बताए।

अन्त्यमा उनले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्यापमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विश्वास निर्माण, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सबै पक्षबीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।