अमेरिकी भिसाको लागी नेपालीले ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने

काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपालसहित विश्वका ५० देशका नागरिकका लागि पर्यटक (बी–२) र व्यापारिक (बी–१) भिसामा धरौटी (भिसा बन्ड) राख्ने व्यवस्थालाई स्थायी रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै अमेरिकाको भ्रमण गर्ने नेपाली नागरिकले भिसा स्वीकृत भएपछि भिसा जारी हुनुअघि १० हजारदेखि २० हजार अमेरिकी डलरसम्म (करिब १५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ) धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार यो व्यवस्था यसअघि सीमित अवधिका लागि परीक्षण (पाइलट) कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसबेला ५ हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्ने प्रावधान थियो। परीक्षण सफल भएको निष्कर्षपछि सरकारले उक्त व्यवस्थालाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार धरौटी रकम भिसा आवेदन स्वीकृत भइसकेपछि मात्र लागू हुनेछ। अर्थात् सबै आवेदकले अनिवार्य रूपमा धरौटी तिर्नुपर्ने होइन, जोखिमको मूल्याङ्कनका आधारमा आवश्यक ठानिएका आवेदकलाई मात्र यो व्यवस्था लागू गरिनेछ।

अमेरिकी सरकारले भिसाको अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्ने (ओभरस्टे) प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न तथा भिसा नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो नीति ल्याइएको जनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशका नागरिकले भिसा अवधि समाप्त भएपछि पनि अमेरिकामै बस्ने घटना बढ्दै गएपछि यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भिसा धारकले भिसाका सबै सर्त पालना गर्दै निर्धारित अवधिभित्र अमेरिका छाडेमा राखिएको धरौटी रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिनेछ। तर, भिसा अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा बसेमा, भिसाका सर्त उल्लङ्घन गरेमा वा अध्यागमन कानुन विपरीत गतिविधिमा संलग्न भएमा धरौटी रकम जफत हुन सक्नेछ।

यो व्यवस्था दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र भुटानसहित विश्वका ५० देशका नागरिकका लागि लागू हुनेछ। अमेरिकी प्रशासनले यसलाई वैध यात्रु र नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्ने तथा अध्यागमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यस निर्णयले विशेष गरी अमेरिका भ्रमणको योजना बनाइरहेका नेपाली पर्यटक, व्यवसायी तथा छोटो अवधिका भ्रमणकर्तामाथि थप आर्थिक दायित्व पर्ने देखिएको छ। यद्यपि अमेरिकी सरकारले नियम पालना गर्ने यात्रुले आफ्नो धरौटी रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता पाउने भएकाले यो व्यवस्था दण्डभन्दा पनि भिसा सर्तको पालना सुनिश्चित गर्ने माध्यम भएको स्पष्ट पारेको छ।