सेतो खबर
काठमाडौं । इरान र अमेरिका बीच बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग “निःशर्त आत्मसमर्पण” माग गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि सम्भावित दीर्घकालीन द्वन्द्वको चिन्ता बढ्दै जाँदा तेल बजारमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको हो ।
अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा आज बिहान सम्म क्रुड तेलको मूल्य करिब १२.२ प्रतिशतले बढेर प्रतिव्यारेल ९०.९० अमेरिकी डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो अप्रिल २०२० पछिकै सबैभन्दा ठूलो साप्ताहिक वृद्धि मानिएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार इरान तथा व्यापक पश्चिम एसिया क्षेत्रमा बढ्दो तनावले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर पर्ने चिन्ता बढाएको छ । ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिमका कारण आगामी दिनमा मूल्यमा अझ उतारचढाव देखिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वले ऊर्जा बजारलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ । उनका अनुसार युद्धका कारण विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुजहुँदै हुने तेल आपूर्तिमा अवरोधको जोखिम बढेको छ ।
उनले भने, “विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति यही जलडमरूमध्यबाट हुने भएकाले यहाँको कुनै पनि अस्थिरताले विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।”
ऊर्जा अनुसन्धान संस्था एस एण्ड पी ग्लोबल एसएफ क्रुड आयल अनुसन्धान प्रमुख जिम बर्खार्डका अनुसार अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्ति अवरोध निम्त्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । विशेषगरी हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने तेल ढुवानीमा कमी आए वा पूर्ण रूपमा रोकिए विश्व बजारमा गम्भीर संकट आउन सक्ने उनले बताएका छन् ।
सुरुमा इरानले ऊर्जा पूर्वाधारलाई निशाना नबनाए पनि पछिल्ला दिनमा साउदी अरेबिया र कतारका ऊर्जा संरचनामा आक्रमण भएपछि तेल तथा ग्यास बजारमा थप झट्का लागेको विश्लेषण गरिएको छ ।
एस एण्ड पी ग्लोबलको इनर्जी कमोडिटिस एट सी तथ्यांकअनुसार मार्च १ मा हर्मुज जलडमरूमध्यबाट केवल ५ वटा तेल ट्यांकर मात्र गुज्रिएका थिए, जबकि सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब ६० वटा ट्यांकर त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि यो अवस्था लम्बिएमा विश्व ऊर्जा बजारमा मात्र होइन, तेल आयातमा निर्भर देशहरू—जस्तै भारत र नेपाल—मा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तथा आर्थिक दबाब बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
काठमाडौं । इरान र इजरायलबीच चर्किएको युद्ध (जसमा अमेरिका समेत संलग्न छ) ले नेपालजस्तो आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ‘दोहोरो खतरा’ तर्फ धकेल्ने संकेत... विस्तृतमा
