‘चुनावका बेला व्यापारी र राजनीतिक दलबीच आर्थिक लेनदेनको प्रभाव बजारमा पर्न सक्छ’: अध्यक्ष तिमल्सिना

काठमाडौं । चुनाव नजिकिदै गर्दा पछिल्ला केही सातादेखि खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको छ भने खानेतेल, चामल र गेडागुडीको मूल्य समेत वृद्धि भएको अवस्था छ ।

सोही विषयमा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनासँग गरेको कुराकानीमा उनले यसलाई ‘नियोजित रूपमा सिर्जना गरिएको आपूर्ति शृंखला अव्यवस्थापन’को परिणाम भएको बताएका छन् ।

व्यापारीहरुका अनुसार यतिबेला खुद्रा बजारमा चामल प्रतिबोरा १५० रुपैयाँसम्म र खानेतेल प्रतिकार्टुन ३०० रुपैयाँसम्म महँगिएको छ । यस्तै, नेपाल आयल निगमले समेत उपभोक्ताहरुलाई नियमित रुपमा ग्यास वितरण गर्न सकेको छैन् । आपूर्तिमा ठोस अवरोध नभए पनि अत्यावश्यक बस्तुको मूल्य वृद्धि र अभाव भइरहेको भन्दै उनले यसलाई संगठित रूपमा गरिएको क्रियाकलापको संज्ञा दिए ।

‘उत्पादन र आपूर्तिमा अवरोध नहुँदा पनि मूल्य बढ्नु भनेको बजारमा गलत मनोवृत्ति हावी हुनु हो,’ उनले भने । ग्यास आपूर्तिको सन्दर्भमा उनले नयाँ सिलिन्डर किन्दा सजिलै पाइने तर पूरानो सिलिन्डर साट्न कठिनाइ हुने अवस्था देखिनुले कृत्रिम अभावको संकेत गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘निगमले ९० वटा बुलेटबाट ग्यास वितरण भइरहेको दाबी गर्छ, तर ११० वटा बुलेट बराबरको ग्यास कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले प्रश्न गरे ।
ग्यासको अभाव बढ्दै गएपछि यतिबेला निगमले आफ्नो टेकु डिपोबाट ग्यास वितरण गर्दै आएको छ । उनले सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगमले टेकु डिपोबाट सीमित परिमाणमा सिलिन्डर वितरण गरेर समस्या समाधान नहुने बताए ।

बरु ग्यास उद्योग र आधिकारिक डिलरमार्फत प्रभावकारी वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जस्ता राज्यका निकायमार्फत वैकल्पिक वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न सकिने उनले बताए ।

तिमल्सिनाले बजारमा डिलरको संख्या, प्रमाणीकरणको अवस्था र कुल सिलिन्डर संख्याबारे वैज्ञानिक तथ्यांक अभाव हुनु पनि समस्या चर्किनुको कारण भएको बताए । ‘हामीसँग यकिन तथ्यांक छैन् । यही कारण बजारमा अभाव हुन्छ कि भन्ने त्रास सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे । संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्ने मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको स्मरण गराउँदै उनले सो अधिकार कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा व्यापारी र राजनीतिक दलबीच आर्थिक लेनदेनको प्रभाव बजारमा पर्न सक्ने आशंका पनि उनले व्यक्त गरे । ‘राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलले व्यवसायी र उपभोक्तामा दुविधा सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने । तिमल्सिनाले आपूर्ति शृंखला सुदृढ गर्न पूर्वतयारी, प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शी वितरण प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् । अन्यथा, आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर नेपालमा यस्ता समस्या आगामी दिनमा पनि दोहोरिन सक्ने उनको चेतावनी छ ।

राज्यको कमजोर अनुगमन तथा नियमनको परिमाण
तिमल्सिनाले यसलाई राज्यको कमजोर अनुगमन तथा नियमनको परिणाम भएको बताएका छन् । उनले उपभोक्ता ठगी, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र सिन्डिकेटजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्थायी तथा शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक रहेको औँल्याए ।

उनका अनुसार बजारमा मूल्य, गुणस्तर र नापतौलका विषयमा व्यापक अनियमितता देखिए पनि प्रभावकारी कारबाही नहुँदा उपभोक्ता निरन्तर मारमा परिरहेका छन् । ‘अनुगमन र नियमन प्रभावकारी भएन । स्पष्ट आपूर्ति नीति, बजार नीति र उपभोक्ता नीति नहुँदा समस्या दोहोरिँदै गएको छ,’उनले भने ।

पेट्रोलियम क्षेत्रमा कानुनी शून्यता र असफल अभ्यास

तिमल्सिनाले पेट्रोलियम क्षेत्रको उदाहरण दिँदै खर्बौं रकमको कारोबार गर्ने निगम सँग आजसम्म स्पष्ट पेट्रोलियम ऐन नहुनु गम्भीर कमजोरी भएको बताए । ‘नीति र कानुनबिना बजार व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन,’उनले भने ।
उनले विगतमा साढे सात केजी ग्यास सिलिन्डर, दोहोरो रङ, दोहोरो मूल्य, डिलर प्रमाणीकरणजस्ता निर्णयहरू पटक–पटक भए पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे । मन्त्री र सचिव फेरिएसँगै निर्णयहरू पनि अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै जटिल बनेको उनको भनाइ छ ।

चुनावको मुखमा राजनीतिक गतिविधि बढ्दा बजारमा खपत स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भए पनि त्यसको बहानामा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गर्नु अनुचित भएको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कारण, डलर दर, आपूर्ति समस्या जस्ता शब्द प्रयोग गरेर उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना गरिन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार मूल्य वृद्धि हुनुका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र आपूर्ति सम्बन्धी कारण हुन सक्छन् । तर वास्तविक मूल्य वृद्धि उचित छ कि छैन भन्ने विश्लेषण गर्ने सरकारी संयन्त्र छैन् । यही कमजोरीका कारण व्यवसायीको दाबी नै अन्तिम सत्यजस्तो बन्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

स्थायी प्राधिकरणको आवश्यकता

तिमल्सिनाले हालको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई शक्तिशाली र स्वायत्त प्राधिकरणका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । ‘मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, आपूर्ति र उत्पादनसम्बन्धी विषय हेर्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गराउने अटोनोमस अथोरिटी आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बजार तह निर्धारण, समर्थन मूल्य तोक्ने, किसानलाई लागतको उचित मूल्य दिलाउने तथा उपभोक्तालाई यथोचित मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने व्यवस्था अझै सुदृढ हुन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार अहिले बजारमा गुणस्तर घट्दै र मूल्य बढ्दै गएको छ । ‘हिजोभन्दा तौल घटेको छ, गुणस्तर खस्किएको छ, तर मूल्य बढिरहेको छ,’ उनले टिप्पणी गरे ।

तिमल्सिनाले उपभोक्तालाई आवश्यकभन्दा बढी वस्तु सञ्चय नगर्न पनि आग्रह गरे । कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन संयमता आवश्यक रहेको उनले बताए । कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ वा मिसावटको शंका लागेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न पनि उनले आह्वान गरे ।

बजार अनियमिततासम्बन्धी उजुरीका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोल–फ्री नम्बर ११३७ प्रयोग गर्न सकिने जानकारी दिँदै उनले सचेत नागरिक सहभागिताले बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।

राजनीतिक दलहरूले पनि उपभोक्ता हितविरुद्धका गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘राज्यको अनुभूति नागरिकले महसुस गर्नुपर्छ । कानुनको शासन लागू हुनुपर्छ । ३६५ दिन २४ घण्टा अनुगमन हुने स्थायी संयन्त्रबिना समस्या समाधान हुँदैन,’उनले भने ।