सेतो खबर
काठमाडौं । राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले सहकार्यको प्रस्तावसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई पत्र पठाएपछि उत्पन्न बहसले नयाँ राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ। तर, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले उक्त प्रस्तावलाई स्पष्ट अस्वीकार गर्दै आफ्नो पार्टी राजसंस्थाको पक्षमा नरहेको बताएका छन्।
सुवेदीको प्रस्ताव : ‘संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापना गरौँ’
नवराज सुवेदीले पठाएको पत्रमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जनअपेक्षाअनुसार चल्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै ‘वैकल्पिक राष्ट्रिय मोर्चा’ निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन्। सुवेदीले भनेका छन्,
“वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन आजको ऐतिहासिक कार्यभार हो। चरम दलीयकरण र अव्यवस्थाको अन्त्य गरी राष्ट्रिय पहिचान, न्याय, धर्म र लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दूराष्ट्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र आवश्यक छ।”
उनले पत्रमा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्दै, “रास्वपाका सभापति लामिछानेज्यूले पनि हालको व्यवस्थामा निष्पक्ष न्याय पाउन सकिनेमा शंका व्यक्त गर्नुभएको सर्वविदितै छ,” भनी रास्वपा पनि असन्तुष्ट भएको आफ्नो बुझाइ राखेका छन्।
रास्वपाको प्रतिक्रिया : “पत्र आएको हो, सहकार्यको सहमति भने होइन”
पत्र प्राप्त गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै रास्वपाका नेता डा. अर्यालले सुवेदीको पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाउँदै रास्वपाको वर्तमान संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट पारे। उनले भने, “रास्वपा वर्तमान संविधान र व्यवस्थाप्रति स्पष्ट छ। पत्र पठाउन उहाँहरूले पाउनुभयो, तर त्यसमा सहकार्य गर्नैपर्छ भन्ने भने होइन।”
अर्यालले पार्टीको आधिकारिक धारणा बिना यस्ता प्रस्तावहरूमा सहकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।
पृष्ठभूमि : भेट नपाएपछि पत्रमार्फत प्रस्ताव
सुवेदीले प्रत्यक्ष भेटघाटका लागि पहल गरे पनि अर्यालले भेट गर्न अस्वीकार गरेपछि, उनले रास्वपा मुख्यालय (वनस्थली, च:मति) मा पत्र पठाएका थिए।
यो पत्र राजसंस्थाका पक्षधर समूहले वैकल्पिक राजनीतिक गठबन्धन निर्माणको दिशामा सक्रियता देखाएको संकेतका रूपमा आएको हो। विशेष गरी हालको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र न्यायप्रणालीप्रति जनआक्रोश चुलिएको अवस्थामा यो प्रस्ताव आएको हो।
रास्वपा गठनदेखि नै गणतन्त्र र राजसंस्थाप्रतिको धारणा स्पष्ट रूपमा नजनाइएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। पार्टीका केही नेताहरू गणतन्त्रको पक्षमा खुलेर बोल्ने गरे पनि पार्टीले संस्थागत धारणा नदिएको विषयमा सार्वजनिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
यही अस्पष्टतालाई लक्षित गर्दै सुवेदीले पत्रमार्फत सहकार्यको प्रस्ताव गरे पनि, अर्यालको कडा अस्वीकृतिपछि रास्वपा अब संस्थागत रूपमा गणतन्त्रप्रति थप स्पष्ट हुन बाध्य हुने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको... विस्तृतमा
