भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएकी बालकृष्ण खाँड पत्नि बनिन् भैरहवा विमानस्थल छानबिन उपसमितिको संयोजक, निष्पक्षतामाथि प्रश्न

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पुनः उपसमिति गठन गरेको छ।

पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो उपसमितिले सम्पूर्ण अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन नगरी प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै आलोचना भएपछि समितिले भट्टराईलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसकी सांसद मञ्जु खाँडलाई संयोजक नियुक्त गरेको हो।

योगेश भट्टराईको राजीनामा र विवाद
पूर्वमन्त्री भट्टराई संयोजक रहेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा देखिएका जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, लागत बृद्धि, र गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्नहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। उपसमितिका सदस्य मनिष झाले भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (conflict of interest) रहेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि भट्टराईले संयोजकबाट राजीनामा दिएका थिए।

मञ्जु खाँडको नियुक्ति र विवाद
नयाँ संयोजक मञ्जु खाँड यसअघि चर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकी थिइन्। एक सार्वजनिक अडियोमा उनलाई ६ करोड रुपैयाँ बुझाइएको दाबी गरिएको थियो, जसमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना रहेको उल्लेख थियो। यद्यपि उनले उक्त अडियो झुठो भएको दाबी गर्दै आफू निर्दोष रहेको बताउँदै आएकी छन्।

तर, विवादास्पद व्यक्तिलाई सार्वजनिक महत्वको छानबिन समितिको नेतृत्व दिइनुले अहिले पुनः राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजमा आलोचना र प्रश्नहरू उब्जाएको छ। छानबिन समितिको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि नै शंका व्यक्त गरिएको छ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण

भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालमा एक ठूलो राजनीतिक घोटालाको रूपमा देखा परेको छ, जसमा नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली कागजातमार्फत भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापना गराउने प्रयास गरिएको थियो। यस प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरू मुछिएका छन्, र उनीहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

भैरहवा विमानस्थलमा देखिएका समस्या
भैरहवा विमानस्थलको निर्माण लागत सुरुमा ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो, तर सम्पन्न हुँदासम्म लागत बढेर ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसका अतिरिक्त, २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ, जसमा करिब २२ सय घरधुरीलाई वितरण गरिएको बताइएको छ। तर, कुन घरधनीबाट कति जग्गा कुन दरमा किनिएको र हाल उक्त जग्गाको प्रयोजन अवस्था के–कस्तो छ भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन।

विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्नुका कारणहरूमा इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (ILS) सञ्चालनमा नआउनु, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहलको अभाव, र वायुसेवा कम्पनीहरूलाई आवश्यक छुट सुविधा नदिइनु प्रमुख छन्।

भैरहवा विमानस्थलमा देखिएको अवधारणात्मक कमजोरी, लागत बृद्धि, मुआब्जा वितरणमा अनियमितता, र संयोजक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन कार्यलाई अब कसरी विश्वसनीय बनाइन्छ भन्ने चुनौती प्रमुख रहेको देखिन्छ। मञ्जु खाँडको नेतृत्वले छानबिनमा नयाँ गति ल्याउने वा थप विवाद जन्माउने भन्ने कुरा आगामी कार्यशैलीले प्रस्ट पार्नेछ।