नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा शान्त, त्यसपछि नाराबाजी

काठमाडौँ, २ जेठ । सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका साथै राष्ट्रिय सभाको बैठकसमेत कांग्रेस सांसदले नाराबाजी गर्दै अवरुद्ध गरे ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता’bout छानबिन गर्न कांग्रेसले माग गर्दै आएको छ । तर, सत्तारूढ दल छानबिन समिति गठन गर्नमा सहमत नभएपछि कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गर्दै आएको कांग्रेसले अब बाग्मती प्रदेशसभामा समेत विरोध गर्दै अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग कांग्रेस शीर्ष नेताको मंगलबार भएको छलफलपश्चात कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपति पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै बैठकले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, बैठकमा कांग्रेस सांसदले नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी मंगलबारको बैठक स्थगित भयो ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु भएको भने लगतै कांग्रेस सांसदले सभामुख बसेको कुर्सीतर्फ गई बेल घेर्नुका साथै नाराबाजी गर्न थालेका थिए । सभामुख घिमिरेले अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि पेस गर्नुपर्ने पत्रहरू पेस गर्न नपाएको र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कार्यसूची रहेको बताए । सांसदहरूलाई आफ्नो आसनमा बस्न आग्रह गर्दै उनले अगाडि भने, ‘अध्यादेशलाई पहिलो दिन नै टेबल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यो पनि हामीले गरेका छैनौं ।’

तर, कांग्रेस सांसदले नाराबाजी गर्न छोडेनन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग सांसदले गरे । कांग्रेस सांसदहरूको नाराबाजी निरन्तर जारी रहेपछि सभामुख घिमिरेले भोलि (बिहीबार) बैठक बस्नेगरी स्थगित गरे ।

उता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले बैठक सुरु गरेलगत्तै कांग्रेस सांसदहरू आफ्नो स्थानमा उठेर विरोध गरे । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने मात्र कार्यसूची रहेकाले सहयोग गर्न आग्रह गरे तर कांग्रेस सांसदहरूले विरोध जारी नै राखेपछि बैठक स्थगित भयो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायमै राख्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताए । लेखकले सरकार सहकारीपीडितप्रति संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई तत्काल संसदीय समिति बनाउन माग गरेको बताए ।

कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नहुने अडान राखेको छ । कुनै पनि सरकारी प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल नहुने अडान लेखकले दोहो¥याए ।

‘कुनै पनि सरकारी प्रस्तावमा हामी प्रवेश गर्दैनौं, सरकारी कार्यसूचीमा, सरकारसम्बन्धी विधेयकमा हामी प्रवेश गर्दैनौं,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्न दिनूस्, छानबिन समिति बनाउने कोसिस गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको आधारमा आज (मंगलबार) नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएका हौं ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सहकारीपीडितलाई सम्बोधन गर्न नसकेको समेत उनले टिप्पणी गरे । ‘सहकारीमा बचत गरेका मानिसहरूको मर्कालाई सम्बोधन गर्न सरकारले सकेन,’ प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘सहकारीमा ठगी गर्ने, रकम हिनामिना गर्ने मान्छेलाई कारबाही गर्छु भन्न सरकारले सकेको छैन ।’

नियामक निकाय बनाउने पुरानै कुरा भएको भन्दै नेता लेखकले ठगी गर्ने मानिसलाई कारबाही गर्ने र हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्नेमा त्यो नआएको बताए । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।