ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न मोदी किन मानिरहेका छैनन् ?

काठमाडौँ, १८ फागुन ।  नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को साझा प्रतिवेदन बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तयार नभइरहेका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले एकैपटक बुझ्ने बताएका छन् । चार वर्षअघि नै बुझ्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अस्वीकार गरिरहेका छन् । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सार्वजनिक खपतका लागि ईपीजी प्रतिवेदन भारत पनि बुझ्न तयार भएको भनेर भाषण गरे ।

प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन तयार भएको ४ वर्षमा पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न इन्कार गरिरहेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्दा यता नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत बुझाउन सकिएको छैन । दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई एकसाथ बुझाउनेगरी प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरिरहेको छ । प्रबुद्ध समूह नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले समूहका सदस्यबीचको अनौपचारिक बैठकले दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने भनेको एक वर्ष बित्न लागे पनि अझै बुझाउन सकिएको छैन ।

ईपीजीले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । नेपालको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउन धेरैपटक प्रयास गरे तर मोदीले भेट नै नदिएको सो समूहले जनाएको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न त परको कुरा भेट्न पनि अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी तयार नभई ईपीजी प्रतिवेदन नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले बुझ्ने आँटसम्म गर्नसक्ने अवस्था पनि नभएको ती सदस्यले बताए । ‘सार्वजनिक खपतका लागि प्रधानमन्त्रीले जसरी भाषण गरे, त्यो अहिले सम्भव हुने कुरा देखिँदैन,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा सो विषयमा कुरा उठाएर एउटा निचोडमा पु¥याउनसक्थे, तर त्यो देखिएन ।’

सदस्यबीच प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्न पाएका छैनन् । ‘व्यस्तताका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न नसकेको भारतीय पक्षले बताउँदै आए पनि भित्री कारण भारतीय ‘ब्युरोक्रेसी’ले प्रतिवेदन नरुचाउनु नै रहेको बुझिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

दुई मुलुकको बैठकले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि पुनरावलोकनका विषयमा समेत पहलकदमी गर्न सकेको देखिँदैन । ईपीजीमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा सो प्रतिवेदन बुझाउनेमा शंका छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले साझा प्रतिवेदन बुझ्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले अटेर गर्दै आएको हो ।

यसरी गठन भएको थियो ईपीजी
नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको समीक्षा गरी त्यसलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन सुझाव पेस गर्न सन् २०१६ मा ईपीजी गठन गरिएको थियो । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (ईपीजी) गठन गरेको थियो ।

संयुक्त आयोगको बैठक आलोपालो रूपमा दुई मुलुकले गर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार सन् २०१४ मा २३ वर्षपछि संयुक्त आयोगको बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । आयोगको तेस्रो बैठकले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न ईपीजी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको अगस्टमा मोदीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

भ्रमणका बेला दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले सन् १९५० को सन्धिलगायतका सम्झौता पुनरावलोकन गर्न आयोगले गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णयको खुलेर स्वागत गरेका थिए ।

ईपीजीमा दुवै मुलुकका चार–चार सदस्य
ईपीजीमा दुवै मुलुकका ४–४ सदस्य छन् । ईपीजीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद राजन भट्टराई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वकानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्य छन् ।

भारततर्फबाट भने भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती ईपीजीमा छन् । ईपीजी गठनपछि पहिलो बैठकमा सो सन्धिले प्रवेश पायो र त्यसपछिका बैठकमा यही सन्धि महत्वपूर्ण रह्यो ।

विवादास्पद नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्रीसन्धिका असमान बुँदालाई ‘सच्याउनुपर्छ’ भन्ने विषयमा दुवै मुलुकका सदस्य सहमत भए, तर अडान आआफ्नै छन् । बैठकमा नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धि हुँदा नेपालको प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन सुरु भएको, राणाशासन कमजोर अवस्थामा रहेको, उत्तरतर्फको तिब्बतलाई चीनले लिएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता नलिइसकेको अवस्था रहेकाले नेपालले त्यतिबेला आफ्ना कुरा राख्न सकेको थिएन ।

भारततर्फका सदस्यले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । ३१ जुलाई १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्रीसन्धि भएको थियो । १० वटा धारा रहेको सो सन्धिको धारा ५, ६ र ७ लाई नेपालले विशेष रूपमा उठाएको थियो । नेपालले बेहोर्नुपरेको व्यापार घाटा, अन्तरसीमा अपराध, सीमानजिक बनेका बाँध, पारवहन सुविधालगायतका विषय पनि उठान गरेको थियो ।

२ वर्षको अवधिमा पहिलो बैठकदेखि अन्तिम बैठकसम्म सन्धिमा रहेका केही बँुदामा सहमति जुट्न नसकेपछि ईपीजीलाई थप एक महिनाको समय दिइएको थियो । त्यस अवधिमा सहमति जुटाई ईपीजीले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सन्धिको धारा ५, ६ र ७ मा नेपालले विशेष आपत्ति जनाएको थियो ।

धारा ५ मा ‘सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, विस्फोटक सामग्री, गोलीगट्ठा खरिद गर्नुपूर्व भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ, जसप्रति नेपालको आपत्ति छ । नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्रीसन्धि, १९५० को धारा ६ मा एकले अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलामा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टामा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने भन्ने लेखिएको छ ।

यस्तै, धारा ७ मा दुवै मुलुकले एकअर्काका नागरिकलाई समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने कुरा राखिएको छ । यी धारा फेर्नुपर्ने धारणा नेपाली पक्षले पटकपटक राख्दै आइरहेको छ । भारतले भने विशेषगरी सुरक्षामा बढी चासो राखेको छ । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।