कर्णाली सरकार दुई महिना सम्मा कार्ययोजना विहीन

सुर्खेत । गठन भएको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट कार्ययोजना र नीतिगत निर्णयको अभावमा विकास बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् भने प्रशासनिक पुनर्संरचना र विभिन्न निकायमा नियुक्तिको कामसमेत अलपत्र छ।

१।१८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर साउन र भदौमा जम्मा ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमा चालुतर्फ २६ करोड ५६ लाख र पुँजीगततर्फ १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार अहिलेसम्मको खर्च मुख्यतः तलब भत्ता, इन्धन र मर्मत सम्भारमा सीमित छ। ‘अहिलेसम्म विकास बजेट कुनै पनि योजनामा गएको छैन,’ उनले भने, ‘पुँजीगत बजेट दसैंतिहारपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने अवस्था देखिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही साउन १२ गते नियुक्त भएका थिए । उनले भदौ ३ गते विश्वासको मत लिए पनि सत्ता साझेदार दल र आफ्नै पार्टीभित्रको विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन लामो समय लाग्यो । मन्त्रिपरिषद् पूर्ण भए पनि अहिलेसम्म दुई पटक मात्रै बैठक बसेको छ ।

महत्त्वपूर्ण निकाय नेतृत्वविहीन

प्रदेश सरकारका महत्त्वपूर्ण निकायसमेत नेतृत्वविहीन छन् । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग २०८१ पुस ३ गतेदेखि अध्यक्षविहीन छ । तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्याय उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि सदस्य वसन्तीकुमारी सिंहले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् ।

लामो समय अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा आयोगले नीतिगत समस्या झेल्नुपरेको सचिव रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए । प्रदेश योजना आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ । योजना आयोग गठन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले बताए ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कामसमेत पूरा भएको छैन । अघिल्लो सरकारले केही निर्देशनालय तथा कार्यालय खारेज गरे पनि तिनको व्यवस्थापन र प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० को काम बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताए ।

राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी सुस्त

कर्णालीमा हुने भनिएको दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीसमेत सुस्त छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि प्रदेश सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीले गति लिन सकेको छैन ।

वीरेन्द्रनगरका चिसापानी फुटबल मैदान, कालुंगचोक रग्बी मैदान तथा प्रदेश रंगशाला परिसरको क्रिकेट मैदान जीर्ण बन्दै गएका छन्। प्रदेश रंगशालाको बाँकी कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।

तेक्वान्दो प्रशिक्षक भुवन थापाले बन्द प्रशिक्षण, प्रतियोगिता र खेल संरचनाको मर्मत सम्भारमा प्रदेश सरकारको सक्रियता नदेखिएको बताए । प्रतियोगिताको मिति पटक पटक सर्दा खेलाडीसमेत निराश बनेको उनको भनाइ छ ।

‘विजनेस’ नभएको भन्दै संसद् अन्त्य

सरकारले ‘विजनेस’ नभएको भन्दै भदौ २९ गते राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । तर प्रदेशसभा सचिव डा अर्जुनकुमार खड्काका अनुसार विभिन्न समितिमा तीन वटा विधेयक विचाराधीन थिए भने एउटा विधेयक सभामा टेबुल भएर प्रक्रियामा थियो ।

राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले विधेयक प्रक्रियामै रहेका बेला अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले संसद्को भूमिका कमजोर बनाएको बताइन्। अधिवेशन अन्त्य भएपछि सांसदहरूले सरकारका कामकारबाहीबारे सदनबाट खबरदारी गर्ने अवसरसमेत गुमाएका छन् ।

स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक

मुख्यमन्त्री शाहीले सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन् भने मुख्य न्यायाधिवक्तालगायत पदाधिकारी नियुक्तिको काम अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारी प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्काले भने सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना निर्माण भइरहेको बताइन् । ‘हामी कामलाई प्राथमिकीकरण गर्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत समस्या मन्त्रिपरिषद्बाट समाधान गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने छ ।’