शैक्षिक परामर्श नियमावली स्वागतयोग्य, तर संशोधन आवश्यक : लक्ष्मण पौडेल

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३ लाई स्वागत गर्दै यसमा सरोकारवालाको सुझाव समेटेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३ ः के यसले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पौडेलले नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू विदेशमा विद्यार्थी पठाउन मात्र नभई भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि ल्याउनसमेत सक्षम रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आजका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू देशबाट विदेशमा विद्यार्थी पठाउन मात्र सक्षम छैनन्, भोलि विदेशका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा पढ्न ल्याउन पनि सक्षम छन्। यसमा इक्यान पनि १० औँ वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेको छ र सरकारलाई पनि झकझकाइरहेको छ । यसलाई नियमावलीमा, ऐनमा ल्याइयो भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको हितका लागि अझ व्यवस्थित हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छौँ। त्यही पनि नियमावली आउँदैछ, स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तर नियमावलीमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ केही संशोधन होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।’

उनले नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने लक्ष्यमा इक्यानले विगत १० वर्षदेखि निरन्तर पहल गर्दै सरकारलाई पनि त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गरे। सरकारले पनि नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने उद्देश्यलाई नीतिगत रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले नियमावली निर्माणका क्रममा यस क्षेत्रका सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरिए त्यसले अझ प्रभावकारी नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले कहीँ न कहीँ नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने उद्देश्यहरू पनि समावेश गर्ने कोसिस गरिराखेको छ । अझ यसलाई अगाडि बढाउन योइन्डस्ट्रीका स्टेकहोल्डरहरूलाई राखेर नियम बनाउन लागियो भने अझ पूर्णरूपबाट भोलि नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

पौडेलले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक व्यवस्था नियमावली र ऐनमा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रस्तावित नियमावलीको स्वागत गर्दै त्यसमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा सिद्दीकीले शिक्षा, बाल संरक्षण र युवा संरक्षणका विषयमा देशले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

उनले नेपालको शिक्षा प्रणाली, आर्थिक अवस्था तथा विदेशको शिक्षा र आर्थिक अवस्थाबीच पर्याप्त तालमेल नदेखिएको टिप्पणी गर्दै यसबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो देशको शिक्षा, चाइल्ड प्रोटेक्सन अथवा युवा प्रोटेक्सनको सवालमा हामी कताबाट जाँदैछौँ ? जे जसरी जाँदा पनि हामी देशमै केन्द्रित छौँ। हामी आफ्नो देशको शिक्षामा पनि केन्द्रित छौँ। त्यो जोखिमबाट न्यूनीकरण गरेर हामी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौँ। तर पनि यसमा धेरै चुनौतीहरू त छन्। देशको शिक्षा र बाहिर देशको शिक्षा, हाम्रो आर्थिक अवस्था र बाहिर देशको आर्थिक अवस्था तथा हाम्रो बसाइको परिवेश हेर्दा तालमेल मिलेको जस्तो मलाई लाग्दैन।’

देशभित्रको शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै युवा तथा विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।