सेतो खबर
काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा सहज, पहुँचयुक्त र विभेदरहित बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘अपाङ्गतामैत्री वित्तीय समावेशीकरण टुलकिट’लाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालाबीच प्रमाणीकरण (भ्यालिडेसन) प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार गरिएको उक्त टुलकिटले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपाङ्गतामैत्री सेवा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने व्यावहारिक मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै गरिबी, विभेद र बहिष्करणविरुद्ध काम गर्दै आएको सीबीएम ग्लोबलका वित्तीय समावेशी विज्ञ विश्वराम श्रेष्ठका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अपडेट गर्न, ऋण लिन, कानुनी संरक्षकको व्यवस्था लगायतका विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न कठिनाइ भोग्दै आएका छन् ।
ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रलाई आधार बनाएर टुलकिट तयार गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार टुलकिटमा दृष्टिविहीन, बहिरा, ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता लगायत विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई समेटिएको छ ।
टुलकिटमा बैंकमा प्रवेश गर्ने ¥याम्पदेखि काउन्टरको उचाइ, एटीएमको पहुँच, सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपी लगायतका सामग्री, वैकल्पिक सूचना प्रणाली र सेवा प्रवाहका मापदण्डसम्म समावेश गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कति अपाङ्गतामैत्री छन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सक्ने चेकलिस्टसमेत टुलकिटमा राखिएको उनले जानकारी दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत लक्षित समूहलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्न व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा धेरै बैंकहरूले ऋण फिर्ता नआउने आशंकाका कारण त्यस्ता ग्राहकलाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । टुलकिटले सफल उद्यम सञ्चालन गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै बैंकहरूको यस्तो धारणा परिवर्तन गर्न सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले पनि नीतिगत सुधार भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौती बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार अपाङ्गताका प्रकृति र आवश्यकता फरक–फरक हुने भएकाले सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट सेवा दिनु पर्याप्त हुँदैन ।
बैंकिङ सेवा, डिजिटल भुक्तानी, एटीएम, क्युआर सेवा, कृषि तथा उद्यम कर्जालगायत सबै क्षेत्रमा अपाङ्गताको विविधतालाई ध्यानमा राखेर सेवा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए ।
उनले पछिल्ला वर्षमा दृष्टिविहीन व्यक्तिले बैंक खाता खोल्ने, ल्याप्चेको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने तथा डिजिटल बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा केही सुधार भए पनि सबै पालिका र सबै बैंकमा समान रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । विशेषगरी पूर्ण अशक्त र अति अशक्त वर्गका व्यक्तिहरू अझै वित्तीय सेवाबाट पर्याप्त रूपमा लाभान्वित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
आफैं दृष्टिविहीन समेत रहेका लिगल सर्भिस एण्ड रिसर्च प्रालिका समन्वयक सन्दीप थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बैंकिङ सेवा लिनुअघि नै भौतिक संरचनादेखि मानसिक सोचसम्मका अवरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार अधिकांश बैंक भवनमा ट्याक्टाइल मार्ग, पहुँचयुक्त ¥याम्प, बोल्ने एटीएम वा पहुँचयुक्त फारामको व्यवस्था छैन ।
थापाले बैंकहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अझै पनि स्वतन्त्र ग्राहकका रूपमा नभई संरक्षकको सहारामा मात्र सेवा लिन सक्ने व्यक्तिका रूपमा हेरिने मानसिकता रहेको बताए । दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई साक्षी अनिवार्य गर्ने, हस्ताक्षर गर्न नसकेकै आधारमा निरक्षर सरह व्यवहार गर्ने, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवामा अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता अभ्यास विभेदपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्र अझ स्पष्ट हुनुपर्ने, अपाङ्गताका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, गुनासो दर्ता तथा छिटो समाधान हुने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने र विभेद गर्ने संस्थामाथि कानुनी कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । साथै बैंकका कर्मचारीलाई नियमित रूपमा अपाङ्गतामैत्री सेवा सम्बन्धी तालिम दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरण तथा उपभोक्ता संरक्षण इकाईकी सहायक निर्देशक प्रमिला रन्जीतकारले राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको संशोधित परिपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपाङ्गतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण, छुट्टै सेवा काउन्टरको व्यवस्था तथा पहुँचयुक्त सेवा विस्तारका लागि निर्देशन दिइसकेको बताइन् ।
उनका अनुसार दृष्टिविहीन सेवाग्राहीका लागि भ्वाइस सपोर्टसहितका सेवा, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्न सक्ने घोषणा गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
साथै देशभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वित्तीय पहुँच र समस्याबारे अध्ययन गर्न सर्वेक्षण सञ्चालन भइरहेको र त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी नीति तथा परिपत्र थप परिमार्जन गरिने उनले जानकारी दिइन् ।
रन्जीतकारले वित्तीय समावेशीकरणका लागि पूर्वाधार सुधारसँगै वित्तीय साक्षरतासमेत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘ग्लोबल मनी विक’ लगायत विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गरिरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको बताइन् ।
सरोकारवालाहरूले टुलकिट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बैंकिङ पहुँच विस्तार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप समावेशी, सुरक्षित र समान अवसरमा आधारित बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा
