सरकारको सय दिनबारे आङदेम्बेको प्रतिक्रिया ः प्रधानमन्त्री भाइरल होइन, जिम्मेवार बन्नुपर्छ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारको पहिलो १०० दिनको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, संसदीय उत्तरदायित्व, सुशासन, संवैधानिक प्रक्रिया र सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आङदेम्बेले १०० दिनमै चमत्कारको अपेक्षा नगरेपनि सरकारको सोच, प्राथमिकता, लोकतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण र कार्यशैलीको मूल्याङ्कन गर्ने आधार भने यही अवधिले दिने बताए ।

उनले सरकारले सार्वजनिक गरेका केही उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा भएका प्रयासको स्वागत गरे ।

तर सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन नागरिकको अनुभव, संविधानको सम्मान, संसदप्रतिको उत्तरदायित्व र जनजीवनमा आएको परिवर्तनका आधारमा हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै उनले विगत १०० दिनमा प्रधानमन्त्री संसदभन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय देखिएको आरोप लगाए।

‘सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन सजिलो छ, तर देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा गहन र गम्भीर भएर काम गर्न गाह्रो छ। अब भाइरल हुने बाटो त्यागेर मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।

आङदेम्बेले सरकारले संवाद र सहकार्यभन्दा एकल निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लगाए। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा साझा सहमति निर्माण नगरी अघि बढ्दा लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा असर पुगेको उनको भनाइ थियो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा सरकारले सम्पत्ति छानबिन अभियान अघि बढाएको भन्दै उनले त्यसलाई स्वागत गरे पनि प्रधानमन्त्रीसहित सबै उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्तिको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले आफ्नो सम्पत्तिबाटै छानबिन सुरु गर्न तयार रहेको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने बताए ।

‘राष्ट्रिय महत्वका विषयमा साझा सहमति निर्माण नगरी अघि बढ्दा लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा असर पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा सरकारले सम्पत्ति छानबिन अभियान अघि बढाएको त्यो स्वागतयोग्य छ ।तर सम्पत्ति छानबिन अरुबाट होइन, मबाट र प्रधानमन्त्रीबाट सुरु गरौं,’ उनले भने ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तीन सदस्यको उपस्थितिलाई बहुमत मानेर निर्णय गरिएको विषय संविधानविपरीत भएको उनको आरोप थियो। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाएको उनले बताए।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा सरकारको आलोचना गर्दै आङदेम्बेले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी वर्षायामको मुखमा हजारौं परिवारलाई विस्थापित गर्नु अमानवीय भएको बताए। उनले नागरिकमाथि राज्यले शक्ति प्रदर्शन गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्रअनुकूल नभएको टिप्पणी गरे।