हर्मुज जलमार्ग सुरक्षाका लागि फ्रान्स र बेलायतद्वारा सैन्य सामग्री तैनाथ

पेरिस । विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्गमध्ये एक मानिने हर्मुज जलडमरूमध्यमा सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित गर्न फ्रान्सले आफ्नो सैन्य उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। व्यापारिक जहाजहरूको निर्बाध आवागमन र समुद्री सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै फ्रान्सले अत्याधुनिक बारूदी सुरुङ हटाउने उपकरणसहित नौसैनिक शक्ति परिचालन गर्न लागेको हो।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत फ्रान्सले मध्यपूर्व क्षेत्रमा विशेष सैन्य टोली तैनाथ गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार परिचालनमा दुई वटा माइनहन्टर (बारूदी सुरुङ खोज्ने जहाज), दुई वटा फ्रिगेट (युद्धपोत) र एउटा समुद्री गस्ती विमान समावेश छन्। यी सैन्य साधनहरूले साझेदार राष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्दै हर्मुज जलडमरूमध्यमा सुरक्षित जलयातायात पुनःस्थापित गर्न भूमिका खेल्नेछन्।

राष्ट्रपति म्याक्रोँले गत जुन १७ मा अमेरिका र इरानबीच भएको समझदारीले हर्मुज जलडमरूमध्यमा नौवहन स्वतन्त्रतालाई पुनः पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै यसले क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्न सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको बताएका छन्।

उनका अनुसार ओमानका सुल्तान हेथम बिन तारिक अल सईदसँग भएको छलफलपछि बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै फ्रान्सले आफ्नो सैन्य रणनीति परिमार्जन गरी क्षेत्रीय उपस्थिति थप सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको हो।

यसैबीच, फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोँ र बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै हर्मुज जलडमरूमध्यबाट व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने यस समुद्री मार्गमा सबै राष्ट्रका जहाजहरूले सुरक्षित र निर्बाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा हित भएको उल्लेख गरिएको छ।

ओमानका सुल्तानले पनि आफ्नो क्षेत्रीय जलक्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न बेलायत र फ्रान्ससँग सहकार्य गर्ने सहमति जनाइसकेका छन्।

युरोपेली नेताहरूले आवश्यकता परे हर्मुज जलडमरूमध्यमा नौवहन स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न बहुराष्ट्रिय सैन्य मिसनसमेत परिचालन गर्न सकिने संकेत दिएका छन्। साथै, बेलायत र फ्रान्सले क्षेत्रीय स्थिरता, सम्बन्धित मुलुकहरूको सार्वभौमिकताको सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना तथा साझेदार राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।