सय दिनमा सरकार : गृह मन्त्रालय ‘राजनीतिक प्रयोगशाला’ बनाउने प्रयास, सुधनको परीक्षा

आकांक्षा धामी /काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सरकार गठनसँगै २०८२ चैत १३ मा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका सुधन गुरुङ मन्त्रिपरिषद्का सर्वाधिक विवादित र चर्चित पात्र बने ।

गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेसँगै गुरुङ नेपाली राजनीतिमा नयाँ र असामान्य पात्रका रूपमा उदाएका हुन् । उनको कार्यशैली, अभिव्यक्ति र पहिरनको विषय सँधै चर्चामा रह्यो ।

परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नभई नागरिक आन्दोलन र युवा अभियानको अदृश्य पृष्ठभूमिबाट गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका गुरुङको एकसय दिने कार्यकाल सत्ता–प्रयोग, कठोर निर्णय र विवादको घेरामा घुमिरह्यो ।

जसमा सय दिनभित्रै सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा तानिएका मन्त्रीमध्ये एक बने उनी । युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै गृह प्रशासनको नेतृत्वमा पुगेका गुरुङले सुरक्षा संयन्त्रमा सुधार, सुशासन र राजनीतिक प्रभावमुक्त प्रशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर उनको कार्यकाल उपलब्धि र विवाद दुवै कारणले चर्चामा रह्यो ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गुरुङले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, अनुसन्धान निकायलाई स्वतन्त्र बनाउने र अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे । मन्त्रालयभित्रै ‘फास्ट ट्र्याक इन्टेलिजेन्स रेस्पोन्स युनिट’ गठन गर्ने प्रस्तावले सुरुवातमै सुरक्षा संयन्त्रमा हलचल ल्यायो ।

उनले सार्वजनिक भाषणमा ‘कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ, चाहे त्यो सत्तामा बस्ने होस् वा सडकमा’ भन्ने अभिव्यक्तिले उनको शैली स्पष्ट पारेको थियो ।

गृहमन्त्री बनेलगत्तै गुरुङले प्रहरी प्रशासनलाई नागरिकमुखी बनाउने, संगठित अपराध, तस्करी र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने तथा शान्ति–सुरक्षा मजबुत बनाउने घोषणा गरे ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा कार्यसम्पादन सुधार, सीमा सुरक्षा, डिजिटल निगरानी र प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

उनको कार्यकालमा केही उच्च–प्रोफाइल अनुसन्धान र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील निर्णयले राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्यो । सय दिनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक झट्का भनेको उच्च–प्रोफाइल व्यक्ति पक्राउ पर्नु नै हो ।

उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो मोड जेनजी आन्दोलन दमन प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडियो । सोही प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि देशको राजनीतिक वातावरण एकाएक तातेको थियो । तर अदालतको आदेशमा ओली र लेखकलाई रिहा गरिनुले गुरुङको अपरिपक्व निर्णय सतहमा आइपुग्यो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयले समर्थक र विरोधी दुवै धारको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भयो । सरकार समर्थकहरूले यसलाई कानुनको समान कार्यान्वयन भने पनि विपक्षीहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिए । राजधानीदेखि जिल्लासम्म प्रदर्शन र समर्थन दुवै देखिए ।

घटनाले गुरुङलाई गृह प्रशासनको नेतृत्वभन्दा पनि राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको केन्द्रमा पुर्यायो ।

योसँगै मन्त्रालयले प्रहरी संरचनामा पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गर्यो । सीमा सुरक्षामा ड्रोन निगरानी, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली र अपराध डाटाबेस एकीकरण जस्ता योजनाहरू अघि बढाइए ।

तर सय दिन पूरा हुन नपाउँदै गृहमन्त्री गुरुङ स्वयं विवादको केन्द्रमा आए । सम्पत्ति विवरण, लगानी र केही व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्कियो ।

विपक्षीहरूले नैतिक जिम्मेवारीको माग गर्दै राजीनामाको दबाब बढाए । सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र विरोधको दुई धार देखियो । यही दबाबबीच उनले पदबाट अलग हुने निर्णय गरे ।

उनले २२ अप्रिल २०२६ मा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । ‘पदभन्दा सार्वजनिक विश्वास ठूलो हो’ भन्ने सन्देशसहित उनले अनुसन्धानलाई सहज बनाउन पद छाडेको बताएका थिए ।

संसदीय छानविन समितिको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले ‘एकतर्फी’ छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्यो । सो क्रममा सम्पत्ति र लगानीसम्बन्धी आरोपमा ठोस प्रमाण नभएको निष्कर्ष निकाल्दै गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा फर्किए ।

उनको पुनरागमनलाई समर्थकहरूले ‘न्यायको पुनस्र्थापना’ भने पनि आलोचकहरूले ‘राजनीतिक व्यवस्थाको अस्थिरता’ का रूपमा चित्रित गरे । छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई विपक्षी दलहरुले खुलेर विरोध समेत गरिरहेका छन् ।

उक्त घटनाले एकसय दिनभित्रै गृह मन्त्रालयलाई असाधारण राजनीतिक प्रयोगशालामा रूपान्तरणका रुपमा चित्रण गराउन मद्दत पुर्यायो ।

हुनत, गुरुङको सय दिनलाई मूल्यांकन गर्दा दुई स्पष्ट धार देखिन्छ । एकातर्फ, उनले सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाउने, अनुसन्धान प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउने र दण्डहीनताविरुद्ध कठोर सन्देश दिने प्रयास गरे । अर्कोतर्फ, ती निर्णयहरूको राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक अस्थिरता र विवादले उनको कार्यकाललाई सन्तुलित सफलताभन्दा बढी विवादित बनायो ।

सय दिन पूरा हुँदा गुरुङको यात्रा अन्त्यभन्दा पनि सुरुवात जस्तो देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा उनको भूमिका अब केवल प्रशासनिक जिम्मेवारी नभई राजनीतिक चरित्र, सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत स्थिरताको परीक्षण बन्दै गएको छ । आगामी दिनमा उनी सुधारकर्ता हुन् कि विवादको केन्द्र यो प्रश्नको उत्तर समयले दिनेछ ।

गुरुङले सय दिनमा गरेका केही कामहरु

१. सुरुवाती कडा प्रशासनिक कदम ः पद सम्हाल्ने बित्तिकै आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र (प्रहरी÷प्रशासन) सक्रिय निर्देशन । भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती नियन्त्रणको सार्वजनिक प्रतिबद्धता ।

२. उच्चस्तरीय पक्राउ÷अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्नता ः केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूविरुद्ध अनुसन्धान र नियन्त्रण प्रक्रिया अघि बढेको घटनामा मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । कानुन कार्यान्वयनलाई कडाइ गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

३. आकस्मिक निरीक्षण ः सीमा क्षेत्र तथा सरकारी कार्यालयहरूमा अचानक निरीक्षण अभियान चलाए । उदाहरणका लागि वीरगञ्ज सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा प्रवाह अनुगमन एक हो । त्यसलाई कर्मचारीहरूको कामको निगरानी र जवाफदेहिता बढाउने प्रयास भएको अनुमान गरिएको छ ।

४. सीमा सुरक्षा र प्रशासन अनुगमन ः सीमा व्यवस्थापन, तस्करी नियन्त्रण र सुरक्षा अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेर थप व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ । स्थानीय अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर चलायमान बनाउन खोजेका छन् ।

५. शान्ति–सुरक्षा समन्वय ः प्रहरी र प्रशासनबीच समन्वय बलियो बनाउन निर्देशन

आन्तरिक शान्ति कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

६. पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध सार्वजनिक सन्देश ः ‘सरकारभित्र पारदर्शिता’ र ‘जवाफदेहिता’ को नीति जोड दिएका छन् । साथै नागरिकलाई भ्रष्टाचार रिपोर्ट गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । साथै उनले तत्कालीन राजा विरेन्द्र शाहको बंशनास भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने विषयले तरगं समेत ल्याइरहेको छ ।

अधुरा कामहरू

१. दीर्घकालीन सुधार लागू हुन सकेन ः प्रहरी सुधार र संरचनागत परिवर्तनहरू सुरु भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासोहरु आइरहेका छन् ।

२. नीति स्थायित्व कमजोर ः छोटो कार्यकाल र राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूला योजनाहरू अघि बढ्न पाएका छैनन् । सरुवा र बढुवा अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन् ।

३. प्रणालीगत परिवर्तन अधुरो ः भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘सन्देश’ बलियो भए पनि स्थायी कानुनी÷संस्थागत सुधार सीमित । अझै कानुनी र नीतिगत प्रयासहरु आवश्यक देखिएको छ ।

४. प्रशासनिक निरन्तरता समस्या ः बारम्बार विवाद÷राजनीतिक दबाबका कारण नीति निरन्तरता कमजोर देखिएको छ ।

सय दिनको समग्र मूल्यांकन गर्दा गुरुङको गृह नेतृत्वलाई दुई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्ने पनि गरिन्छ । समर्थकहरूले गृह प्रशासनमा नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, निर्णय क्षमता र भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्देशलाई सकारात्मक उपलब्धि मान्न सक्छन् भने आलोचकहरूले अनुभवको कमी, विवाद व्यवस्थापन र राजनीतिक संवेदनशीलता सम्हाल्ने शैलीमा प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

सरकारको सय दिन पूरा हुँदा गृहमन्त्री गुरुङको यात्रा एउटा स्पष्ट सन्देश देखिएको छ । केही गर्ने हुटहुट देखिन्छ तर तारताम्य नमिलेको अनुभुत नागरिकहरुले गरिरहेका छन् । सुधारको एजेन्डा अघि बढाउने प्रयाससँगै सार्वजनिक उत्तरदायित्वको कठोर परीक्षाका रुपमा पनि हेरिएको छ । आगामी दिनमा उनले सुरक्षा सुधार, सुशासन र कानुन कार्यान्वयनमा कस्तो नतिजा दिन्छन् भन्ने आधारमै उनको राजनीतिक र प्रशासनिक सफलता मापन हुनेछ ।