शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक क्षेत्रमा शुल्क लगाउनु गलत : उमेश श्रेष्ठ

काठमाडौं । शिक्षा उद्यमी उमेश श्रेष्ठले नेपाललाई शिक्षाको हबका रुपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन् । उनले शिक्षा, प्रविधि र एआईको हबका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको औँल्याए ।

हिसान र प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले संसारको अभ्यासलाई हेरेर नेपालमा पनि सही नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिको आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा भएको ‘चौथो केन्द्रबिन्दु एजुकेसन एक्सिलेन्स अवार्ड २०८३’ अन्तर्गत पहिलो सत्रमा ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी’का मुख्य वक्ताका रूपमा श्रेष्ठले सरकारले नीति बनाएर लगानी भित्र्याउन सक्ने बताएका हुन् ।

‘संसारको अभ्यासलाई हेरेर नेपालमा पनि सही नीति बनाउने हो भने यहाँ एजुकेसन हब बनाउने प्रचुर सम्भावना छ । गुणस्तर नहुँदा अहिले निजीमा विद्यार्थी आकर्षित छन्, तर प्राईभेटलाई हौसला दिँदै सरकारी स्कुललाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ । अब बन्ने ऐन लगानीमैत्री र प्राइभेटमैत्री हुन जरुरी छ, नेपाललाई किन साउथ एसियाको हब नबनाउने ?,’ उनले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार हाल देशमा २८ हजार सार्वजनिक विद्यालय रहे पनि तीमध्ये १० हजार विद्यालयमा ५० प्रतिशत पनि विद्यार्थी छैनन्, जसका कारण शिक्षकहरूको दरबन्दी समेत उचित रूपमा मिलान हुन सकेको छैन । गुणस्तरको अभावकै कारण अहिले निजी क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको दाबी गर्दै उनले नेपालमा पनि विश्व बजारलाई हेरेर सही नीति बनाउने हो भने एजुकेसन हब बनाउन कुनै गाह्रो नभएको उल्लेख गरे ।

श्रेष्ठले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक क्षेत्रमा शुल्क लगाउनु गलत भएको भन्दै विगतमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तो शुल्क लगाएको स्मरण गरे ।

हाल गुणस्तरीय शिक्षाका लागि वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली पैसा विदेशिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले निजी क्षेत्रले मात्रै शिक्षामा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको जानकारी दिए ।

४८ वटा इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी रहेको उदाहरण दिँदै उनले अब सरकारले यस क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको बताए ।

नेपालमा अहिले पनि वैदेशिक विद्यार्थीहरू मेडिकल कलेजहरूमा पढ्न आउने गरेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नभई हौसला दिनुपर्ने र सरकारी विद्यालयहरूलाई पनि थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारी स्कुलहरू आफैँमा नराम्रो नभएको तर शिक्षामा लगानीको दायरालाई अझै बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राज्यको नीति र कर प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रेष्ठले थपे, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा शुल्क लगाउनु एकदमै गलत कार्य हो । अहिले वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी नेपाली पैसा शिक्षाकै नाममा विदेशिएको छ, जबकि प्राइभेट सेक्टरले देशभित्रै ७ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, राज्यले संरक्षण र हौसला दिनुपर्छ ।’

हाल करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी निजी क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उनले अब बन्ने शिक्षा ऐनमा विशेष सुधारको माग गरे ।