सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल स्वदेश फर्किएका छन् । स्विजरल्यान्डको जेनेभामा जारी ७८ औं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागी भएर बिहीबार उनी स्वदेश फर्किएका हुन् ।
स्वदेश फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले जेनेभामा जारी ७८ औं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन आर्थिक समस्या समाधान गर्नका लागि सदस्यता राष्ट्रहरुका बीचमा छलफल केन्द्रित भएको बताए ।
उनले लगानी प्राप्त हुने स्थिती घटेकोले त्यसलाई समाधान गर्नका लागि सदस्यता शुल्क वृद्धि गर्नेदेखि लिएर सम्बन्धित राष्ट्रहरुलाई त्यहि ढंगबाट लगानी गर्नका निम्ती आधिकारिक रुपमा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनले अनुरोध गरेको समेत बताए ।
उनले भने, ‘आर्थिक समस्या समाधान गर्नका लागि सदस्यता राष्ट्रहरुका बीचमा छलफल केन्द्रित थियो । खासगरी विगतमा जुन ढंगबाट लगानी प्राप्त हुने स्थिती हो त्यो घटेको स्थिती छ । त्यसलाई समाधान गर्नका लागि सदस्यता शुल्क वृद्धि गर्नेदेखि लिएर जुन लगानी हुँदै आएको थियो ति सम्बन्धित राष्ट्रहरुलाई त्यहि ढंगबाट लगानी गर्नका निम्ती आधिकारिक रुपमा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनले अनुरोध गरेको छ ।’
साथै उनले अहिले डब्लुएचओले जुन देश महामारीबाट बढि प्रभावित हुन्छ त्यो देशलाई डब्लुएचओबाटै आधिकारीक रुपमा सहयोग पुर्याउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव पास गरेको समेत बताए । उनले यो महासभापछि महामारी भएको मुलुकमा अनिवार्य रुपमा डब्लुएचओले सहयोग प्रदान गर्नेे एउटा उपलब्धि भएको बताए ।
उनले भने, ‘विभिन्न पक्षका छलफलहरु निरन्तर जारी रहिरहेको अवस्था छ । लगानी जुटाउने, व्यवस्थित ढंगबाट आर्थिक पक्षमा मजबुत हुने, सदस्य राष्ट्रहरुबाट नै थप लगानीका निम्ती कोशिस गर्ने कामहरु भैइरहेका छन् । खासगरी अहिले डब्लुएचओले महामारी भएको अवस्थामा जुन देश महामारीबाट बढि प्रभावित हुन्छ त्यो देशलाई डब्लुएचओबाटै आधिकारीक रुपमा सहयोग पुर्याउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव डब्लुएचओले पास गरेको छ । त्यसबाट हाम्रा जस्ता विपन्न राष्ट्रहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने देखिन्छ । अरु बेला यस्तो अवस्था बनेको थिएन यो महासभापछि महामारी भएको मुलुकमा अनिवार्य रुपमा डब्लुएचओले सहयोग प्रदान गर्ने यो एउटा उपलब्धि हो ।’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको... विस्तृतमा