‘द स्टेट अफ द वर्ड्स ह्युमन राइट्स’ प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं , १२ वैशाख । मानव अधिकार उल्लंघङका प्रवृत्ति र ढाँचामा परिवर्तन नआएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज १५५ देशहरूको मानवअधिकारको अवस्थाको मूल्यांकन सहितको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन ‘द स्टेट अफ द वर्ड्स ह्युमन राइट्स’ सार्वजनिक गर्दै नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघङका घटनाहरुमा संख्यात्मक रुपमा मात्रै कमि आएको जनाएको हुन् ।
संस्थाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी विश्लेषण र मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दै बढ्दो द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विफलताका कारण विश्वले एउटा डरलाग्दो परिणाम भोगिरहेको पनि जानकारी गराएको छ ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा भइरहेको द्रुत प्रगतिसँगै कानूनको शासनको क्षयीकरणमा थप वृद्धि हुने सम्भावना रहेको जनाउँदै इन्टरनेसनलले बिगटेकको प्रभुत्व सहित मानवअधिकारको उल्लंघनलाई ‘सुपरचार्ज’ गर्ने जोखिम रहने चेतावनी दिएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष निराजन थपलियाले नेपालको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता र नेताहरु व्याक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा नपुगेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा सरकार बन्ने र भत्किने तथा नेताहरु सरकारमा हुँदा एकथरी कुरा गर्ने र सरकार बहिर हुँदा अर्कै कुरा गर्ने गरेका कारणले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकिरहेको छैन । पीडितले अहिले सम्म पनि न्यायको प्रत्याभुत गर्न पाइरहेका छैनन् । ’
सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गर्दै थपलियाले नागरिक स्वतन्त्रता हनन् र बोल्न पाउने अधिकारमाथि अंकुच लगाइएको बताए ।
नेपालको सरकारी कार्यालय र राज्यसत्तामा बसेका मानिसबाटै मानव अधिकार हनन्का घट्ना बढिरहेको थपलियाको भनाइ छ ।
राजनीतिक कर्ताहरूले ऐतिहासिक रूपमा चुनाबी लाभका लागि महिला, एलजिबिटिआई मानिस र सीमान्तकृत समुदायमाथिको आक्रमणलाई तीव्रता दिइरहेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यसलाई रोक्नको लागि नयाँ तथा विद्यमान प्रविधिहरूलाई हतियार बनाइएको दाबी गरेको छ ।