पत्रकार पक्राउबारे सरकारको जवाफ- प्रहरीको आन्तरिक विषय हो, प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थिएन

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार पक्राउ प्रकरणबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेको दाबी गरेका छन् । उनले उक्त घटना प्रहरीको आन्तरिक विषय भएको उल्लेख गर्दै पत्रकारमाथि कुनै गैरकानुनी गतिविधि भएको भए गृह मन्त्रालयले आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले पत्रकार पक्राउ गर्ने विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पूर्वजानकारी नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को राजीनामा मागेको भन्ने सूचना सार्वजनिक भएपछि त्यसको स्रोत र सत्यतथ्यबारे प्रहरीले चासो राखेको थियो । सोही विषयमा संवेदनशील सूचनासँग जोडेर प्रहरीले पत्रकारसँग सोधपुछ गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक भएको सूचना भ्रामक रहेको सरकारको बुझाइ रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरीले उक्त सूचना कहाँबाट आयो र कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा सामान्य जानकारी लिने काम मात्रै गरेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘यदि त्यहाँ गैरकानुनी काम केही भएको छ र त्यसमा गृह मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो भइहाल्छ । तर अहिलेसम्म हाम्रो बुझाइअनुसार संवेदनशील सूचनाबारे हुँदै नभएको भ्रामक कुरा बाहिर आएकाले सामान्य रूपमा के भयो, कसरी भयो भनेर सोधपुछ मात्रै गरिएको हो ।’

मन्त्री पोखरेलले पत्रकारमाथि गरिएको प्रहरी कारबाही सरकारको आधिकारिक निर्णय वा निर्देशनअनुसार नभएको पनि स्पष्ट पारे । उक्त घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई समेत कुनै जानकारी नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारसँग पूर्ण अनुमति लिएर गरिएको होइन । त्यसमा सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई केही पनि जानकारी थिएन । आवश्यक परे गृह मन्त्रालयले थप कारबाही गर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले घटनाको जानकारी पाएलगत्तै पत्रकारलाई छाड्न निर्देशन दिएको भन्दै उनले सरकार पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्णयमा संलग्न नरहेको दाबी गरे ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारले भोग्नुपर्ने सुरक्षा तथा अधिकारको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ ।

सरकारका प्रवक्ताको पछिल्लो भनाइले घटनाबारे सरकारको पूर्वजानकारी नरहेको र आवश्यक परे गृह मन्त्रालयमार्फत थप कदम चालिने संकेत गरेको छ ।