उद्योगीलाई सेजको सास्तीः उद्योग बन्द भएपछि आफ्नै संरचना बिक्री गर्न समेत रोक

भैरहवा । मुलुकको निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने र औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) अहिले उद्योगीका लागि अवसरभन्दा बढी कानुनी जटिलताको केन्द्र बन्दै गएको छ ।

उद्योग स्थापना र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि राज्यले अर्बौँ रकम खर्च गरे पनि व्यावहारिक र उद्योगमैत्री नीतिको अभावमा स्थापित उद्योगहरू धमाधम बाहिरिन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय भैरहवा सेजमा करोडौँ लगानी गरेको पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्ट प्रालिले उद्योग बन्द गरेर बाहिरिन खोज्दा आफ्नै लगानीमा निर्मित भौतिक संरचनासमेत बिक्री गर्न नपाएपछि सेजको बहिर्गमन नीति माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

पञ्चकन्या समूहले २०७५ साउनमा भैरहवा सेजका चारवटा प्लट भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उद्योगले करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेर सेजभित्रै उद्योग शेड, कम्पाउन्ड पर्खाल, सुरक्षा गार्ड भवन, शौचालय र क्यान्टिनजस्ता स्थायी संरचना निर्माण गरेको थियो ।

२०७७ चैतदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको उद्योगले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्दै दैनिक ४० टनसम्म उत्पादन क्षमता विस्तार गरेको थियो । तर, निर्यातमा आधारित उद्योगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी भारतले स्टिलजन्य वस्तुको आयातमा ल्याएको नयाँ व्यवस्था र सेजका कडा सर्तहरूका कारण उद्योगले अपेक्षित गति लिन सकेन ।

निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको भन्दै २०८० असोजदेखि सेज व्यवस्थापनले उद्योगको आन्तरिक बजारको बिक्रीमा समेत रोक लगाएपछि उद्योग थप संकटमा परेको हो । अन्ततः बजार प्रतिकूलता र कानुनी अड्चनका कारण २०८२ भदौमा उद्योगले सेजबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिने निर्णय ग¥यो ।

मेसिनरी सामानहरू अन्यत्र स्थानान्तरण गरिए पनि उद्योगले आफ्नै लगानीमा बनाएका चार करोड बराबरका भौतिक संरचना भने अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् । सेजको विद्यमान कानुनले उद्योग बन्द भएपछि ती संरचना अर्को उद्योगीलाई बिक्री गर्न अनुमति नदिँदा लगानीकर्ताले करोडौँको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्ट प्रालिका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूका अनुसार, ती संरचना अर्को उद्योगीलाई बिक्री गर्न पाए कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने सम्भावना छ । तर, सेज व्यवस्थापनले बिक्री गर्न रोक लगाएपछि ती संरचना भत्काएर लैजानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

संरचना भत्काउँदा कबाडीको मूल्यमा मात्र करिब २० लाख रुपैयाँ आउने अनुमान छ, जसले गर्दा उद्योगलाई सिधै ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ । ‘हामीले संरचना खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताको विवरणसहित अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन,‘ साहूले गुनासो गरे ।

यस विषयमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, भैरहवाका प्रमुख सबुत डुम्रेले सेजको नियमावली र कार्यविधिमा केही संशोधनहरू भए पनि उद्योग पुनःस्थापना र संरचना हस्तान्तरणका विषयमा अझै छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

यद्यपि, सरकारी प्रक्रिया सुस्त हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले यस्ता अव्यवहारिक कानुनी प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले भने,‘पुरानो उद्योगीले बनाएको संरचना नयाँले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भए दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्थ्यो, तर राज्यको नीतिले उल्टै विनाश निम्त्याइरहेको छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति उज्ज्वल कुमार श्रेष्ठले पनि नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई केवल साक्षी मात्र राखिने प्रवृत्तिको आलोचना गरे । उनले भाडा दर, निर्यातको अनिवार्य प्रतिशत र स्पष्ट बहिर्गमन नीतिको अभावमा भैरहवा सेजले लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउँदै गएको टिप्पणी गरे ।

४ करोड लगानी गरेर ५ वर्ष पनि टिक्न नसक्ने वातावरण हुनु र बाहिरिँदा आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नपाउनुले नयाँ लगानीकर्तालाई सेजतर्फ आकर्षित गर्नुको साटो त्रसित बनाउने निश्चित छ । तसर्थ, सेजलाई साच्चिकै उद्योगमैत्री बनाउने हो भने राज्यले लगानी सुरक्षा र व्यावहारिक निकासको नीतिमा तत्काल सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।