कर्णाली प्रदेश सरकारको साढे १२ अर्ब बढी बजेट फ्रिज 

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्दा साढे १२ अर्ब भन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजारको कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख आठ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो ।

यसरी कुल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बाँकी १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।

चालु ७३५, पुँजीगत ५५५ खर्च

कर्णाली प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजारमध्ये नौ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यो चालुतर्फको कूल बजेटको ७३.४८ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्चतर्फको १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार मध्ये कर्णाली सरकारको खर्च ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख ३६ हजार ७०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो पुँजिगत खर्चको ५५.७४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

मन्त्रालयहरूको अवस्था कमजोर

सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा कम प्रगति देखिएको छ । ११ अर्ब एक करोड २१ लाख सात हजार बजेटमध्ये पाँच अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ मात्र खर्च हुँदा मन्त्रालयको समग्र खर्च प्रगति ४९.२० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । १५ अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

यस्तै, दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ५६ करोड ५३ लाख खर्च गरेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा रहेको तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख ५८ हजार बजेट मध्ये दुई अर्ब ९१ करोड १७ लाख ९८ हजार खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ७५ हजार २५९ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट थियो । पाँच अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ३२ करोड ९५ लाख १० हजार १०७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा खारेज गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले छ करोड ६४ लाख १४ हजार २४२ खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयमा सात करोड नौ लाख एक हजार ४४२ रुपैयाँ कूल बजेट थियो । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३३ करोड ६७ लाख ८० हजार ८८४ खर्च गरेको छ । यहाँ ६० करोड ९६ लाख १९ हजार ५५८ कुल बजेट थियो ।