प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन र सिविओ रश्मि पन्तसहित १५ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा, ५९ करोड ७७ लाख कर्जा दुरुपयोगको आरोप

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित १५ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरको अभियोगमा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। शेल कम्पनी र कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी बैंकबाट लिएको ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत प्रयोजनभन्दा बाहिर प्रयोग गरेको आरोपमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले उनीहरूविरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको हो।

विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार प्रतिवादीहरूले प्रभु बैंकबाट विभिन्न परियोजना तथा संस्थाको नाममा कर्जा लिए पनि त्यसलाई स्वीकृत उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरी अन्यत्र लगानी तथा खर्च गरेका थिए। यसरी बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरी बैंकिङ प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्ने कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

अभियोगपत्रअनुसार प्रतिवादीहरूविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको हो। उनीहरूबाट कुल ५९ करोड ७७ लाख ६ हजार ९ रुपैयाँ ६५ पैसा विगो असुल गरी कानुनबमोजिम सजाय गर्न माग गरिएको छ। प्रतिवादीअनुसार फरक–फरक रूपमा ११ करोडदेखि ४१ करोड रुपैयाँसम्म विगो दाबी गरिएको छ।

यस प्रकरणमा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष ओमप्रसाद पाण्डेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीसँग १६ करोड रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ। यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो।

मुद्दा दायर गरिएका अन्य प्रतिवादीहरूमा प्रभु बैंकका तत्कालीन नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल, सहायक महाप्रबन्धक ऋवश श्रेष्ठ, चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्त, राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका सञ्चालक समिति सदस्य देव ढुंगाना, पूर्वसञ्चालक हरिमान लामा, पूर्वअध्यक्ष धनबहादुर शेरचन तथा पूर्वसञ्चालकहरू महावीर तामाङ, देवान राई, सुरेशकुमार तिवारी र हरिकृष्ण भट्टचन रहेका छन्।

त्यसैगरी, सिग्मा आर्किटेक्चर एण्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टमा कार्यरत मूल्यांकनकर्ता देव ढुंगानाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा कर्जा प्रवाहका लागि तयार पारिएका मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य कागजातमा अनियमितता भएको आशंकाका आधारमा उनीमाथि पनि अभियोग लगाइएको हो।

यसै प्रकरणमा प्रभु बैंकका तत्कालीन सञ्चालक तथा प्रभु मनि ट्रान्सफरका सञ्चालक देविप्रकाश भट्टचन, सुजिन शाक्यसहित चार जनाविरुद्ध अर्को छुट्टै मुद्दा पनि उच्च अदालतमा दायर गरिएको छ। उनीहरूको संलग्नता फरक प्रकृतिको देखिएकाले अलग अभियोगपत्रमार्फत मुद्दा अघि बढाइएको जनाइएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले लामो समयसम्म गरेको अनुसन्धानपछि संकलित प्रमाण, कागजात र बयानका आधारमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको हो।

यदि अदालतले अभियोग पुष्टि गरेको अवस्थामा दोषी ठहर हुने प्रतिवादीहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम विगो भराउने, जरिवाना तथा कैद सजायसमेत भोग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यस मुद्दाको सुनुवाइ उच्च अदालतबाट सुरु हुने भएपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको चर्चित कर्जा दुरुपयोग प्रकरणमध्ये यो एक महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ।