दलित अधिकार संरक्षणमा आयोग संवेदनशील, बालअधिकारमा राष्ट्रिय अध्ययन हुँदै : अध्यक्ष मगर

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले दलित समुदायको हकअधिकार संरक्षण, बालअधिकार, सुकुमबासी समस्या, संक्रमणकालीन न्याय तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धनका विषयमा आयोगले सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै काम गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, समस्या तथा प्रवद्र्धनमा आयोगको भूमिकाबारे छलफलका क्रममा अध्यक्ष मगरले आयोग दलित समुदायका अधिकारप्रति संवेदनशील रहेको बताए ।

उनले भने, ‘ दलित समुदायका हकअधिकार संरक्षणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सधैं संवेदनशील छ । दलितसँग सम्बन्धित उजुरी आएमा आवश्यक अनुसन्धान र समन्वय गरेर काम गर्छौं । बालअधिकार, सुकुमबासी, संक्रमणकालीन न्यायलगायतका विषयमा पनि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै मानव अधिकार संरक्षणका लागि आयोग निरन्तर सक्रिय छ ।’

उनले दलित समुदायसँग सम्बन्धित उजुरी आयोगमा परेमा कानुनी अधिकारभित्र रहेर अनुसन्धान तथा आवश्यक समन्वय गर्ने गरिएको उल्लेख गरे । घरभाडामा बसिरहेका एक दलित परिवारलाई जातीय आधारमा घरबाट निकालिएको घटनामा प्रहरी प्रशासनले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि आयोगको पहलमा उजुरी दर्ता गराइएको उदाहरण पनि उनले प्रस्तुत गरे । यस विषयमा तत्कालीन एक मन्त्री अदालतमा घरधनीको पक्षबाट उपस्थित भएको घटनाबारे आयोगले स्पष्टीकरणसमेत लिएको उनले जानकारी दिए।

अध्यक्ष मगरले दलित आयोग, महिला आयोगलगायत संवैधानिक आयोगहरूसँग समन्वय गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू संयुक्त रूपमा तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा समेत पठाइने गरेको बताए । उनले आयोगभित्र पनि समन्वय संयन्त्र गठन गरिएको र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘दलित आयोग, महिला आयोगलगायत संवैधानिक आयोगहरूसँग समन्वय गरेर मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार गर्ने गरेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा पनि ती प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा पठाइन्छन्। आयोगभित्र पनि समन्वय संयन्त्र गठन गरिएको छ र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम भइरहेको छ ।’

बालअधिकारको विषयमा आयोगले निरन्तर अनुगमन तथा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले बाल सुधार गृह तथा बाल अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रियस्तरको अध्ययन (नेसनल इन्क्वायरी) अघि बढाइएको बताए । बाल उमेरको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्र आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मानव अधिकार संरक्षणका विषयमा पनि आयोग सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष मगरले रुसमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे त्यहाँको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । आवश्यक जानकारी आदानप्रदान तथा सहयोगका लागि दुवै आयोगबीच पत्राचार भइरहेको उनले बताए ।

सुकम्बासी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आयोगले सरकारलाई वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाएपछि मात्र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको स्मरण गराए। उक्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग आयोगले नियमित रूपमा प्रगति विवरण मागिरहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘बालअधिकारको विषयमा आयोगले निरन्तर अनुगमन र अनुसन्धान गरिरहेको छ। बाल सुधार गृह तथा बाल अधिकारसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रियस्तरको अध्ययन भइरहेको छ र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक सिफारिस गर्नेछौं। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि सम्बन्धित देशका मानव अधिकार आयोगसँग समन्वय गर्दै काम गरिरहेका छौं। साथै, वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेका छौं र त्यसको कार्यान्वयनबारे नियमित रूपमा जानकारी मागिरहेका छौं ।’

आयोगले तयार गर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने नीति रहेको स्पष्ट पार्दै उनले अनुसन्धानका क्रममा संकलित गोप्य प्रमाण, बयान तथा संवेदनशील विवरण समेटिएकाले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । आयोगको अन्तिम निर्णय तथा सिफारिस भने सार्वजनिक गरिने र आयोगको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।