रास्वपाको नयाँ नीतिः कार्यकारी र न्यायिक संयन्त्र अलग, ३३ प्रतिशत महिला र युवा प्रतिनिधित्व अनिवार्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक (अनुशासनसम्बन्धी) संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ । चितवनमा भएको प्रथम महाधिवेशनले पारित गरेको संशोधित विधानमा रास्वपाले पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक (अनुशासनसम्बन्धी) संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने नीति अघि बढाएको जनाएको हो ।

पार्टीको विधान अनुसार सदस्यहरूको गुनासो सुनुवाइ, आन्तरिक विवाद निरुपण तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका लागि नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र गठन गरिनेछ ।

‘पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा अलग हुनेछन् । सदस्यहरूको गुनासो सुन्न, विवाद निरुपण गर्न र अनुशासनको कारबाही गर्न पार्टी नेतृत्वको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र रहनेछ,’ विधानमा भनिएको छ ।

रास्वपाले पार्टीका हरेक समिति, विभाग र निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

‘पार्टीको हरेक साङ्गठनिक संरचनालाई नेपाली समाजको सुन्दर विविधताको वास्तविक ऐना बनाइनेछ । पार्टीका सम्पूर्ण तहका समिति, विभाग र निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र कम्तीमा ३३ प्रतिशत युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनेछ’, विधानमा भनिएको, ‘यसका अतिरिक्त, देशको भूगोल, जनसङ्ख्याको अनुपात र विभिन्न सामाजिक समुदाय (क्लस्टर) को विशिष्ट यथार्थलाई सम्बोधन गर्दै सबै वर्ग, क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको समन्यायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।’

सार्वजनिक, निजी र सहकारी (सामुदायिक) क्षेत्रको सन्तुलित तथा प्रभावकारी परिचालन गर्ने भएको छ । पार्टीले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समतामूलक समृद्धि हासिल गर्ने ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को अवधारणाअनुसार आर्थिक विकासलाई अघि बढाइने जनाएको छ ।

‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी (सामुदायिक) क्षेत्रको सन्तुलित तथा प्रभावकारी परिचालन गर्ने । शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक मार्गबाट समतामूलक समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने ‘सामाजिक लोकतन्त्रु को अवधारणाअनुरूप, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उद्यममैत्री, लगानी— अनुकूल, प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउँदै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,’ विधानमा उल्लेख छ ।

रास्वपा राजनीतिलाई सुसंस्कृत, मूल्यमान्यतामा आधारित र पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने । विधिमा आधारित असल शासन मार्फत भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै, राज्यका सबै तहमा जनउत्तरदायी र लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ ।