सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा यसअघि सभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षणसँग सम्बन्धित छपाई स्वदेशमै गर्दै विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि रु २२ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।

राष्ट्रियसभा सदश्य रोश्नी मेचेले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले अझै कापी–किताबसमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयअन्तर्गत ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ खरिदका लागि रु १५ करोड तथा सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि रु २२ करोड विनियोजन गर्नुको औचित्यबारे प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

उक्त प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रत्येक शीर्षकमा स्वयं सहभागी भई विस्तृत छलफल गरेको उल्लेख गर्दै जनताको करबाट संकलित रकमको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले विनियोजित बजेट तोकिएको उद्देश्य र मापदण्डअनुसार मात्र खर्च हुुने बताउनुहुँदै खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेकोसमेत बताए ।

त्यस्तै, शैक्षिक सामग्रीको आवश्यकता र सञ्चार पूर्वाधारमा गरिने लगानी फरक बजेट शीर्षक, फरक प्रकृति र फरक उद्देश्यका विषय भएकाले ती एकअर्काका विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । साथै उनले सञ्चार क्षेत्रको प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पाएको बजेट उपभोग खर्च नभई कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गर्न गरिएको पुँजीगत लगानी भएको सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताए । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षण दस्तावेजको मुद्रण तथा उत्पादन गर्ने एकमात्र जिम्मेवार निकाय सुरक्षण मुद्रण केन्द्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले हालसम्म २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत थप सुरक्षण दस्तावेजको उत्पादनसमेत केन्द्रमार्फत गर्नेगरी तयारी भईरहेको र विद्यमान उत्पादन क्षमताले बढ्दो माग धान्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नसके हाल विदेशमा मुद्रण भइरहेका सुरक्षण दस्तावेज स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने, विदेशी मुद्रा बचत हुने, मुद्रण सेवाबाट राजस्व आर्जन हुने तथा लगानी रकमको राम्रो प्रतिफलसमेत आउने बताए । यो उपभोगमा खर्च गर्ने परियोजना नभई स्रोत सिर्जना गर्ने लगानी भएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले यसबाट राज्यको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि भई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रका प्राथमिकतामा थप लगानी गर्ने आधार बलियो हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, सञ्चार पूर्वाधारमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा राजस्व अभिवृद्धि, प्राविधिक क्षमता विस्तार तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो । सञ्चार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खरिद योजना बनाएको ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ सामान्य सवारीसाधन नभई ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’ अनुगमनका लागि प्रयोग हुने चलायमान प्रयोगशाला रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले रेडियो फ्रिक्वेन्सी वा विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न वा मापन गर्न नसकिने भएकाले त्यसको अनुगमनका लागि अत्याधुनिक प्रणाली आवश्यक पर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) को सिफारिसअनुसार प्रत्येक मुलुकले रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालभर स्थायी अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न तत्काल ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा परिचालन गर्न सकिने मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ प्रणाली खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, ४जी र ५जी मोबाइल सेवा, डिजिटल प्रसारणलगायत आधुनिक वायरलेस सेवाको नियमन तथा अनुगमन, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, अवैध उपकरणको प्रयोग नियन्त्रण तथा लाइसेन्स र स्पेक्ट्रम शुल्कबाट राजस्व वृद्धि गर्नसमेत उक्त प्रणाली उपयोगी हुने सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । उहाँले फ्रिक्वेन्सी तथा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनबाट सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक करिब रु चार अर्ब १५ करोड राजस्व प्राप्त भइरहेको तथा यस क्षेत्रले अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक दशमलव पाँच प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको जानकारी दिए ।