कांग्रेस इतर पक्षको चेतावनी : संवाद नभए १५औँ महाधिवेशन नै नहुने जोखिम

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका इतर पक्षका नेताहरूले पार्टीभित्रको विवाद तत्काल संवाद र सहमतिबाट समाधान गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै अन्यथा १५औँ महाधिवेशन नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

शुक्रबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता मोहन बस्नेतले प्रदेश भेलापछि अब राष्ट्रिय भेला आयोजना हुने जानकारी दिए।

उनले पार्टी सभापतिसँग सबै अधिकार रहेकाले पार्टीभित्र देखिएका मतभेद समाधानका लागि नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने बताए।

‘अब तपाईंहरूलाई थाहै छ, प्रदेश भेला सकिएपछि राष्ट्रिय भेला हुन्छ। विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिजीलाई सबै अधिकार दिइएको छ, त्यसैले उहाँले सबै पक्षलाई मिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ। एजेन्डा के–के हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो,’ बस्नेतले भने।

बैठकपछि नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले पार्टीभित्र लामो समयदेखि कायम विवाद अन्त्य गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय चुनौती, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनमाथि देखिएका चुनौती तथा पार्टीभित्रका संगठनात्मक समस्यालाई समाधान गर्न कांग्रेसको बृहत् एकता अपरिहार्य छ। यही उद्देश्यका साथ १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति, पूर्व पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिका उपलब्ध सदस्यहरूको बैठक खड्काको निवासमा बसेको हो।

विश्वकर्माले पार्टीका आगामी बैठक तथा छलफल सञ्चालनका लागि काठमाडौंको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै आगामी सोमबार (२२ गते)देखि त्यहीँबाट नियमित बैठक सञ्चालन हुने बताए।

उनले १५औँ महाधिवेशनको तयारी, संगठन विस्तार तथा अन्य रणनीतिक विषयमा त्यही बैठकबाट निर्णय हुने उल्लेख गरे।

उनका अनुसार १४औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट आएका भावना तथा परिवर्तनलाई समेट्न सके १५औँ महाधिवेशन ‘एकता र सहमतिको महाधिवेशन’ बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

तर, वार्ता, संवाद र सहमति हुन नसके १५औँ महाधिवेशन नै प्रभावित हुन सक्ने गम्भीर अवस्था आउन सक्ने भन्दै नेतृत्वलाई तत्काल संवाद प्रक्रिया अघि बढाउन बैठकले आग्रह गरेको उनले बताए।

विश्वकर्माले लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता चुनौतीमा परेको वर्तमान अवस्थामा बलियो र एकताबद्ध कांग्रेसको आवश्यकता रहेको पनि बताए।

बैठकले सातै प्रदेशमा सम्पन्न प्रदेश भेलाहरूको समीक्षा गर्दै पार्टीभित्रको अन्तरकलह अन्त्य गर्ने उपायबारे गम्भीर छलफल गरेको जनाएको छ। गत निर्वाचनमा बेहोरेको पराजयको समीक्षा तथा प्रदेश भेलाबाट आएका सुझावका आधारमा आगामी सोमबार बस्ने बैठकले राष्ट्रिय भेलाको मिति तय गर्ने सम्भावना रहेको पनि जानकारी विश्वकर्माले दिए ।

क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका विषयमा पनि बैठकले स्पष्ट धारणा राखेको छ। तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले २०८२ पुस १० गतेभित्र टुङ्ग्याएका नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरणलाई यथावत् राख्दै बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

सदस्यताको डिजिटल अभिलेखीकरणलाई सकारात्मक मानिए पनि त्यसकै बहानामा सदस्यता नवीकरणबाट वञ्चित गर्ने वा महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बैठकको निष्कर्ष छ।

बैठकले कांग्रेसभित्र वैचारिक, संगठनात्मक र व्यावहारिक रूपमा एकता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै असहमतिका विषयहरू संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

नेताहरूले लोकतान्त्रिक पार्टीमा मतभिन्नता स्वाभाविक भए पनि एकपक्षीय ढंगले गतिविधि अघि बढ्दै जाने र मूलधारका नेता–कार्यकर्ता बाहिरिने अवस्था आए पार्टी झन् कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूले पार्टीभित्र कानुनी तथा वैधानिक विवाद कायम रहेसम्म र सदस्य संख्या ८ लाखबाट बढाएर १२–१३ लाख पुर्याउने लक्ष्यमा अवरोध भइरहेसम्म कांग्रेसप्रति नयाँ आकर्षण सिर्जना नहुने भन्दै पुराना नेताको सम्मान र नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।