संग्रहालय विकासका लागि कानुन, जनशक्ति र दिगो वित्तीय मोडल आवश्यक

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले नेपालमा संग्रहालय क्षेत्रको विकासमा वित्तीय स्रोतको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका छन् ।

नेपालमा संग्रहालयहरूको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले संग्रहालयसँग सम्बन्धित सरकारी संरचना तथा गतिविधि छरिएर रहेकाले तिनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । सांस्कृतिक विषय विभिन्न समुदायसँग जोडिएकाले त्यसको व्यवस्थापन र समन्वय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘मुख्य कुरा वित्तीय चुनौती छ । छरिएर रहेका क्षेत्रहरु अनेकौं छ । सांस्कृतिक विषय भएको र विभिन्न समुदायसँग जोडिएकाले एकीकृत गर्न पनि कठिन छ र मानव स्रोत पनि पर्याप्त मात्रामा छैन् । सम्बन्धित क्षेत्रको फिट एण्ड फाइन खालको मानव स्रोतको पनि कमी भएको महसुस गरेको छु । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयनलाई समन्वयमा कमजोरी भएको देखेको छु ।’

सचिव निरौलाले संग्रहालय क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष र विषयगत जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत भए पनि संग्रहालय र पर्यटनबीचको समन्वय अपेक्षाकृत कमजोर रहेको बताए ।

साथै शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्रसँग पनि संग्रहालयको सम्बन्ध अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए ।

उनले संग्रहालयलाई विपद् जोखिमबाट सुरक्षित राख्ने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विद्यमान नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने तथा दिगो वित्तीय मोडल विकास गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए । यी विषयमा प्राप्त सुझावले भावी पुस्ताका लागि संग्रहालय क्षेत्रलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

उनले मन्त्रालयले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै आएको जानकारी गराए । संस्कृति नीतिको मस्यौदासमेत मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सुझाव मागिएको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावलाई आवश्यकताअनुसार अन्तिम नीतिमा समावेश गरिने बताए ।

यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश श्रेष्ठले नेपालका संग्रहालयको भविष्य तय गर्न संग्रहालयसँग सम्बन्धित सबै पेशाकर्मी एकै ठाउँमा बसेर साझा मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले मन्त्रालयले यस विषयमा थालेको छलफललाई ऐतिहासिक पहलको संज्ञा दिए । संग्रहालय क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको स्रोत, नीति र पेशागत सुझावलाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले संग्रहालयको विकासका लागि कानुन, जनशक्ति र संस्थागत व्यवस्थालाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विगतका कमजोरी दोहो¥याएर मात्र नहुने भन्दै समाधान पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

डा. श्रेष्ठले नेपालमा संग्रहालयसम्बन्धी कानुन नभएको भन्ने धारणा पूर्ण रूपमा सही नभएको बताए । सरकारी संग्रहालय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुने र विभिन्न निकायअन्तर्गत रहेका संग्रहालयहरू सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा नियमअनुसार सञ्चालन भइरहेका उनले स्पष्ट पारे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नेपाली सेनाको सैनिक संग्रहालय तथा नेपाल पर्वतारोहण संघद्वारा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय आ–आफ्ना कानुनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले पाटन संग्रहालयलाई उदाहरण दिँदै छुट्टै संग्रहालय ऐन नहुँदासमेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संग्रहालय सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेको बताए ।

संग्रहालय सञ्चालनको समय र व्यवस्थापनमा पनि आवश्यक लचकता दिन सकिने उल्लेख गर्दै उनले संग्रहालयको प्रकृतिअनुसार सञ्चालन समय निर्धारण गर्न सकिने बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई संग्रहालय दर्ता गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र अझै विकास हुन बाँकी रहेको बताए । यसका लागि पेशागत क्षेत्रबाट ठोस सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।