महाधिवेशनका लागि व्यवसायीसँग ३० हजार चन्दा मागेको पत्र सार्वजनिक, रास्वपा विवादमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले व्यवसायीसँग रकम नै तोकेर आर्थिक सहयोग मागेको पत्र सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर चर्चा सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशन तथा केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारीका क्रममा कञ्चनपुरस्थित पार्टीको वडा समितिबाट निर्माण व्यवसायीसँग आर्थिक सहयोग मागिएको पत्र बाहिरिएपछि आलोचना चुलिएको हो।

सार्वजनिक भएको पत्रअनुसार कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ वडा समितिले स्थानीय निर्माण व्यवसायी जलजला कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ३० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग मागेको देखिन्छ। उक्त पत्र वडा सभापति सुरेन्द्र बोहराको हस्ताक्षरसहित निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको बताइएको छ।

पत्रमा असार १ गतेदेखि सुरु हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशन तथा असार ७, ८ र ९ गते आयोजना हुने रास्वपाको केन्द्रीय महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आर्थिक स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले विगतदेखि स्थानीय क्षेत्रमा विभिन्न विकास निर्माणका कार्य गर्दै आएको तथा समुदायसँग सहकार्य गर्दै आएकाले सहयोगको अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरूले व्यवसायीहरूसँग चन्दा उठाउने पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। विशेषगरी पारदर्शिता, सुशासन र पुराना राजनीतिक संस्कृतिको विरोध गर्दै आएको रास्वपामाथि नै आर्थिक सहयोग संकलनको विषयलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यता रास्वपा कृष्णपुर–१ का वडा सभापति सुरेन्द्र बोहराले भने पत्रको विषयमा फरक दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उक्त पत्र अधिवेशनका लागि नभई स्थानीय सडक मर्मत तथा सार्वजनिक कामका लागि सहयोग जुटाउने उद्देश्यले तयार गरिएको थियो। तर सहयोग माग्ने क्रममा अधिवेशनको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको जानकारी पाएपछि पत्र तत्काल फिर्ता गरिएको उनले बताएका छन्।

बोहराले गलत उद्देश्यले चन्दा संकलन गर्न खोजिएको नभई प्राविधिक त्रुटिका कारण विवाद उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन्। उनले पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना कुनै पनि व्यवसायी वा संस्थासँग अधिवेशनका नाममा आर्थिक सहयोग संकलन नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

यद्यपि सार्वजनिक भएको पत्रले राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, चन्दा संकलनको प्रक्रिया तथा पारदर्शिताका विषयमा पुनः बहस सुरु गराएको छ। रास्वपाले यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।