सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा विधेयकमाथि सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका संशोधन र कानुनी व्यवस्थाका विषयमा छलफल गरिएको हो ।
बैठकमा समिति सभापति आकृति अवस्थीले कानुन निर्माण गर्दा हतार गर्नुभन्दा त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभाव र सजायको व्यवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले कानुनमा रहेका छिद्रका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउन नदिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘माननीयज्यूहरूले राख्नुभएको संशोधनलाई र समितिका माननीयज्यूहरूले राख्नुभएको कुरामा अहिले नै निर्णय गरिहाल्नुपर्ने भन्ने छैन । हामी फेरि बसौँला । कर्मचारी साथीले भनेझैँ कुनै कुराले नाम फेर्दैमा सजायको हकमा के हुने भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । कानुन बनाउने कुरामा हतारिएर कानुन बनाउँदा भोलिको दिनमा आफैँलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेर नबनाऔँ । जनताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानुन बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन नहुनुको एउटा कारण भनेको लुपहोल हो । त्यो लुपहोललाई नै छोएर मान्छेहरू बच्ने कुराहरू हामीले पनि अनुभव गरेको कुरा हो । त्यही भएर हामीले कानुन बनाउँदा कुनै पनि यस्तो लुपहोल नछोडौँ, जसलाई मान्छेले दुईवटा भाषा बनाएर बच्ने उपाय पत्ता लगाउन सकोस्।’
बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विधेयक लामो प्रक्रियाबाट समितिसम्म आइपुगेको भन्दै यसको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले विधेयकमा प्रस्तावित संयन्त्र निर्माण गर्दा पीडितले छिटो न्याय पाउने र न्यायमा सहज पहुँच स्थापित हुने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘धेरै चरणबाट यो समिति सम्म आएको छ । त्यसैले एकदम सकारात्मक छ । अब शब्द कसरी राख्ने, कुन हिसाबले राख्ने, कुन मिलाएर राख्ने समितिको निर्णय हामीलाई सर्वोपरी रहन्छ । अब अरू विषयहरूमा यहाँ संयन्त्रका कुराहरू गर्दाखेरि हामीले सम्बन्धित पीडितहरू र त्योसँग सरोकार राख्ने काम गर्ने संघसंस्थाहरू लगायतको गहन छलफल, धेरै राउन्डका छलफलबाट यो कसरी संयन्त्र बनाउने भन्दाखेरि त्यो पीडितलाई स्पिडी जस्टिस हुने खालको, उसको एक्सेस टु जस्टिस सहज हुने खालको र सजिलै किसिमले उसले सेवा प्राप्त गर्ने हिसाबले गर्नुपर्छ ।’
सचिव राउतले संघीयता अनुकूल बनाउन विधेयकमा थप गरिएका समितिहरूले पीडितलाई न्याय र सेवा प्राप्तिमा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो साविककै समिति छ, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समिति । संघीयता अनुकूल बनाउनलाई यो दुईटा फेरि थप गरिएको मात्र हो ।’
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा