सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयको आशंका भएपछि चितवन पुगेकी शोविता गौतम र चितवनकी प्रभावशाली विकासवादी नेतृ तथा पूर्व मेयर रेणु दाहालबीचको प्रतिस्पर्धाले चितवन–३ को राजनीति निकै रोचक बनाएको छ। सतहमा हेर्दा यो दुई महिला नेतृबीचको चुनावी भिडन्त जस्तो देखिए पनि यसको गहिराइमा स्थानीय राजनीति, दलगत संगठन र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव गाँसिएको देखिन्छ।
रेणु दाहाल चितवनको राजनीतिमा नयाँ नाम होइनन्। स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिसकेको अनुभव, पूर्वाधार विकासमा देखिएको सक्रियता र बलियो पार्टी संरचनाले उनलाई स्वाभाविक रूपमा बलियो उम्मेदवार बनाएको छ। विकासका ठोस कामहरू मतदाताका लागि सधैं आकर्षक विषय हुन्छन्, र यही कारण उनले स्थानीय जनतामाझ विश्वासको पूँजी बनाएकी छन्।
अर्कोतर्फ, शोविता गौतमको चितवन प्रवेशलाई धेरैले ‘सुरक्षित क्षेत्र खोज्ने प्रयास’ का रूपमा हेरेका छन्। राजधानी केन्द्रित राजनीतिबाट बाहिरिएर नयाँ भूगोलमा प्रतिस्पर्धा गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण विषय हो। स्थानीय जनजीवन, समस्या र राजनीतिक संरचनासँग गहिरो सम्बन्ध नहुँदा मतदातालाई विश्वस्त पार्न कठिन हुन्छ, जुन चुनौती शोविताको सामु स्पष्ट देखिन्छ।
यद्यपि, चितवन–३ को चुनावलाई केवल शोविता र रेणुको द्वन्द्वमा सीमित गरेर हेर्नु वास्तविकताबाट टाढा हुन सक्छ। कांग्रेसका टेकप्रसाद गुरुङ, एमालेका शंकरराज थपलिया र राप्रपाका दीपक थापा पनि आ–आफ्नो दलगत जनाधार र संगठनका कारण बलिया दावेदार हुन्। तर, सामाजिक सञ्जालको बहसले उनीहरूलाई छायामा पारिदिएको छ।
आजको राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाल केवल विचार व्यक्त गर्ने माध्यम मात्र होइन, जनमत निर्माण गर्ने शक्तिशाली उपकरण बन्दै गएको छ। फेसबुक, टिकटक र एक्स (ट्विटर) मा चितवन–३ लक्षित सामग्रीको बाढी आएको छ। ‘नो शोविता’ वा ‘नो रेणु’ जस्ता अभिव्यक्तिले राजनीतिक बहसलाई विचारभन्दा बढी व्यक्तिकेन्द्रित बनाइरहेको देखिन्छ।
यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अभिमत नै वास्तविक मतको प्रतिनिधित्व हो? धेरैजसो अवस्थामा मानिसहरूले आफ्ना विचार स्वतन्त्र रूपमा निर्माण गरे पनि भीड, प्रचार, निरन्तर दोहोरिने सन्देश र प्लेटफर्मले तय गर्ने ‘अल्गोरिदम’ बाट प्रभावित भएर धारणा बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अल्गोरिदमले देखाइदिने सामग्रीले हाम्रो सोचको दायरा साँघुरो बनाइरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको उत्साह र बहसले चुनावी नतिजाबारे केही संकेत दिन सक्ला, तर त्यसैलाई अन्तिम सत्य ठान्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। अन्ततः चुनावको फैसला मतदान केन्द्रमै हुन्छ—जहाँ विकास, विश्वास, उम्मेदवारको नजिकपन र स्थानीय सरोकार निर्णायक बन्छन्।
चितवन–३ को आगामी चुनाव केवल व्यक्तिको जित–हारको प्रश्न होइन, यो सामाजिक सञ्जालको राजनीति र वास्तविक जनमतबीचको अन्तर कति छ भन्ने कुराको परीक्षा पनि हो। यसको उत्तर मतपेटिकाले दिनेछ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा