मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम गरिएको सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।

रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाई सोमबार रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गरी भोलि (मंगलबार)का लागि प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ।

रिट निवेदकहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको निर्णय संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन्।

गत शनिबार मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको पदमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

भण्डारीले यादवलाई आइतबार बिहान ४ बजे बर्दिबासस्थित एक होटलमा पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी थिइन्। उक्त निर्णयलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका सात दलले असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गरेका थिए।

सात दलले यसअघि नै ७४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। अब सर्वोच्चको निर्णयले मधेश प्रदेशको राजनीतिक संकटको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।