राजदूत फिर्ता विवाद : सरकारलाई अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले हालै गरेको राजदूत फिर्ता निर्णयका सम्बन्धमा सरकारलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइका लागि कार्तिक १४ गते अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

अदालतले सरकारलाई राजदूत फिर्ताको निर्णयबारे स्पष्ट पार्न माग गर्दै लेखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सोको कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू,” भन्ने उल्लेख छ।

असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। ती देशहरूमा चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापान रहेका छन्।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले कामचलाउ सरकारलाई यस्तो दूरगामी राजनीतिक प्रभाव पर्ने निर्णय गर्न अधिकार छैन भन्ने दाबी गरेका छन्।

रिटमा भनिएको छ, नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा चुनावी तयारीको जिम्मेवारी पाएको सरकारले अघिल्लो सरकारका नियुक्त राजदूतहरू फिर्ता गर्ने र नयाँ नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्नु संविधान र राजनीतिक म्यान्डेटको उल्लङ्घन हो।