सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानूनमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी विपना शर्मा र आयुष बडालले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै, असंवैधानिक रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीबाट भएका सबै निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
रिटमा उल्लेख छ— “संविधानको मर्म र प्रावधानविपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हुँदा, त्यसबाट भएका अन्य निर्णय पनि वैधानिक मान्यता पाउँदैनन्। त्यसैले ती निर्णयहरू तत्काल प्रभावले रोकिनुपर्छ।”
साथै, उनीहरूले सर्वोच्च अदालतसँग प्रधानमन्त्री र सरकारले हालै गरेका निर्णयहरू कार्यन्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दर्ता लिएर प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ। अब अदालतले रिटमा द्रुत सुनुवाइ गर्ने या प्रारम्भिक आदेश जारी गर्ने विषयमा निर्णय लिने तयारी गरेको बताइएको छ।
यो रिट दायरसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारेको विवाद फेरि न्यायिक चरणमा प्रवेश गरेको छ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा