सेतो खबर
काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितताले सीमा पार गरिसकेको भन्दै नोटबन्दीबारे बहस, तर्क–वितर्क र छलफलहरु हुन थालेका छन् । यसैबीच, देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा ‘नेपालमा नोटबन्दीको आवश्यकता र औचित्य’बारे अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल–भारत वर्ल्ड डेभलपमेन्ट फोरमले शनिबार काठमाडौंमा ‘नेपालमा नोटबन्दीको आवश्यकता र औचित्य’बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न अर्थ विद्, बुद्धिजीबी, युवा राजनीतिकर्मी र बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको सहभागिता थियो ।
सो कार्यक्रममा वक्ताहरुले नेपालमा नोटबन्दीबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए । कतिपय अर्थविद्ले नेपालमा नोटबन्दी आवश्यकता र औचित्य दुवै रहेको तर्क गरेका थिए भने कतिपयले यो नेपालका लागि घातक हुनसक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए ।
सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय पिछडावर्ग (ओबीसी) महासंघका अध्यक्ष कौशल कुमार सिंहले ‘नेपालमा नोटबन्दीको आवश्यकता र औचित्य’ शीर्षकमा एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा उनले समस्या, नेपालमा नोटको अवस्था र समाधानका विषयमा विश्लेषणात्मक सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालमा नोटबन्दीपछि उत्पन्न हुने अनेक कठिनाईका बाबजुद पनि यसले वित्तीय समावेशीकरणमार्फत सशक्तिकरणमा जाने अवसर सिर्जना गर्ने तर्क सिंहले गरेका छन् । नेपालको हकमा नोटबन्दी गर्दा अल्पकालमा धेरै चुनौती व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना भएपनि दीर्घकालमा भने यसको सकारात्मक प्रभावबारे सहजै अनुमान गर्न सकिने उनको तर्क थियो ।
उनले नोटबन्दी आफैमा सही वा खराबभन्दा पनि नेपालको वर्तमान अवस्थामा त्यसको सान्दर्भिकता के कति हुन सकिन्छ भन्नेबारे गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा.नरबहादुर थापाले नोटबन्दी नेपालको हकमा सान्दर्भिक नरहेको तर्क गरेका थिए । उनले यदि नेपालमा नोटबन्दी भयो भने हालै भएको जेन्जी आन्दोलनभन्दा पनि बढी क्षति हुने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
उनले भने, ‘जेन्जी आन्दोलनले राज्यलाई परास्त ग¥यो । यदि नोटबन्दी भयो भने त्यसभन्दा पनि विकराल अवस्था आउनेछ । नोटबन्दीले समस्या समाधान हुँदैन । त्यसो भयो भने झन् भयावह अवस्था आउँछ ।’
उनले नोटबन्दीका लागि मुलुकमा बलियो सरकार हुनुपर्ने तर्क गर्दै बलियो सरकार र त्यसका निकायहरु पनि बलियो हुनुपर्ने बताए । उनले राज्य असफल हुन थालेको र सरकार पनि बलियो नरहेको अवस्थामा नोटबन्दी उपयुक्त नहुने बताए । उनले नेपालमा बलियो सरकार र त्यसका निकायहरु बलियो नभएको अवस्थामा नोटबन्दी गर्दा ब्याकफायर हुने डर रहेको बताएका थिए ।
यसैगरी, कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता डा.जयमंगल प्रसाद जयसवालले नेपालमा नोटबन्दीबारे बहस हुनु सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनले नोटबन्दीबारे सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका नेपाल–भारत वर्ल्ड डेभलपमेन्ट फोरमका अध्यक्ष मधुरेन्द्र चौधरीले नेपालमा नोटबन्दी हुँदा कालो धन र भ्रष्टाचार, नक्कली नोट नियन्त्रण, मुद्रा स्फिती नियन्त्रण र नयाँ मुद्रा प्रणाली लगायतबारे आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उनले विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा भएका नोटबन्दी र त्यसको प्रभावबारे पनि प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा विजय महासेठ, जितन यादव, दीपक गुप्ता, नरेन्द्र पासवान, प्रा.रामप्रताप यादव, पूर्वप्रहरी उपरीक्षक हजारीलाल जयसवाल, अर्थविद डा.गोपिनाथ न्यौपाने, युवा नेता महेश कलवार लगायतका व्यक्तित्वहरुले आआफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा
