सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पक्राउबारे सरकारसँग स्पष्ट कारण मागेको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार मिश्रको थुनाबारे कानून बमोजिमको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। अदालतले मिश्रलाई पक्राउ गरिएको प्रक्रिया कानूनी हो कि होइन भन्नेबारे छानबिन गर्नुपर्ने ठहर गर्दै सरकार पक्षलाई “शरीर उपस्थित गराई कारण देखाऊ” आदेश दिएको हो।
यो आदेश मिश्रकी पत्नी सरिका कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (हाबियस कोर्पस) रिट निवेदनको सुनुवाइपछि आएको हो। निवेदनमा कार्कीले आफूका पति गैरकानुनी रूपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको र उनीमाथि कुनै स्पष्ट आरोप नलागाई थुनामा राखिएको दाबी गरेकी छिन्।
उनले मिश्रलाई तत्काल अदालतमा उपस्थित गराई थुनाको वैधता प्रमाणित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेकी थिइन्। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन कुनै व्यक्तिलाई अवैधानिक रूपमा नियन्त्रणमा राखिएको छ भने त्यसको विरुद्ध दर्ता गर्न पाइने संवैधानिक अधिकार हो।
रविन्द्र मिश्रलाई गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनमा हिंसा भड्किएको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त दिनको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै उनलाई त्यसयता प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। मिश्र र उनको पक्षले भने थुना गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै रिहाइको माग गरेका छन्।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरहरु पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको जोखिममा परेका छन् । जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरु देखिरहेका छन् । साथै... विस्तृतमा