लोकतन्त्र र न्यायालयलाई धराशायी बनाउने सरकारका यी ४ काम

काठमाडौँ ।  राज्यका हरेक काम कार्वाही व्यक्ति विशेषले गर्न नसक्ने भएकाले सरकारको कल्पना गरिएको हो,राज्य सञ्चालन ,सामाजिक शान्ति तथा सुव्यवस्था ,जनताको अधिकार संरक्षणका निम्ति सरकार अभिभावक मानिन्छ । अभिभावक सामु सन्तानले कहिल्यैपनि आफुविरुद्व कुनै काम होला भनेर सोचेको हुदैन किनकि जसरी एक अभिभावक सन्तानप्रति बफादार हुनुपर्ने हो ,ठिक त्यसरी नै सरकार पनि जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ । विश्वको जुनसुकै शासन व्यवस्था भएपनि जनताले सरकारको सकारात्मक कामको अपेक्षा गरेका हुन्छन् ,शाशकिय रुपमा सरकार निरङ्कुश भएपनि देश र जनताप्रति उत्तरदायी र अधिकारप्रति सचेत छ भने अपवाद बाहेक जनताको सवालमा सरकारलाई सफल नै मान्नुपर्छ तर लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको घिनलाग्दो अपवादको रुपमा बहुमत नामको शक्ति हुन्छ,जहाँ शासक परिचालित र स्वार्थ समुहको चंगोलमा फस्नुमात्रै पर्छ त्यहि बहुमतले देश,जनता,राज्यव्यवस्था ,संविधान तथा कानुनलाई गौण ठान्दछ,एक किसिमको बहुमतको उन्मादले शासन गर्छ,लोकतन्त्रले लोकतन्त्रलाई बिर्सन्छ,अल्पमतको अपमान हुन्छ जनहितकारी कामको महत्त्व नै हुदैन ।

संसदिय शासन प्रणालीमा पनि बहुमतले शासन गर्छ,शक्ति देखाउछ,ऐन कानुनको निर्माण गर्छ चाहे त्यो बहुमत जनताद्वारा उत्पादित वा अनुमोदित नै किन नहोस्। नेपालमा पनि सरकार गठनका लागि पर्याप्त बहुमत एक पार्टिले पुर्याएतापनि विभिन्न अस्थिरताले सरकार तोकिएको समयावधिसम्म टिक्न नसकेका कम्ति नै उदाहरण छन,पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपि कोइराला नेतृत्वको सरकार होस् या संविधान जारीपश्चात भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाले प्राप्त गरेको बहुमत किन नहोस् तिनिहरु स्थिर सरकारको विपरीत विभिन्न परिस्थिति हरुले गए,त्यसो त उत्पादित बहुमतद्वारा शासित हुनु नेपालीका लागि नौलो अनुभव भने होइन ।

राजनैतिक अस्थिरताबिचका विभिन्न सरकारले पटक पटक असंवैधानिक तथा राष्ट्रहित विपरीत गरेका कामहरु सहने बानी हामिले बसालेका छौं,नागरिकस्तरबाट केही अपवाद बाहेक सरकारका कामविरुद्व सफलता पाएका उदाहरण कमै छन,नेपालको हित विपरित भएका कोशी,गण्डक ,महाकाली ,एमसिसि सम्झौता हुन या पटक पटक सत्ताको स्वार्थमा गरिएको संसद विघटन नै किन नहोस् वा सत्ता टिकाइरहन नागरिकता र भ्रष्टाचारहरुलाई आधार नबनाइएको किन नहोस् यी,सबै उत्पादित गठबन्धनका कामहरु हुन।दोस्रो आवधिक निर्वाचन पछि एमालेसंगको सत्तासहकार्यपछि पुन:काङ्ग्रेस सहितको पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनैतिक ,न्यायिक,कुटनैतिक वा अरु निर्णय वा विवाद नै किन नहुन यो वा त्यो रुपमा गलत नै छन। त्यसो त अहिलेको सरकार तत्कालीन सरकारलाइ दक्षिणपन्थी ,संविधानमाथी प्रहार गरेको प्रतिगमनकारी भन्नेहरुले नै अहिले गरिरहेका कामहरुको परिक्षण भइरहेको छ। राजनैतिक तहमा देखिएको यो विवाद हेर्दा राजनितीमा सत्ता स्वार्थमात्र हुन्छ जहाँ प्रतिपक्षले सरकार ढाल्ने र सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाइ दबाउने अनैतिक खेल मात्र हो कि भन्ने महसुस हुन्छ।

दुइपटक सरकारको साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्न नै लामो समय लगायो, सरकारले गरेका कामहरुप्रति सत्तारुढ दलका नेतृत्वहरु नै असन्तुष्ट छन, जुन हिजो सरकार के हो ?सरकार कसरी चलाउनुपर्छ भनेर हामि देखाउछौ भन्दै हिड्थे तर अहिले बजेट पारित वा कुनै कानुन बनाउन नै किन नहोस् यिनिहरुमाझ ह्विपले मात्र काम गरिरहेको छ। साझा राजनैतिक कार्यदिशा र मापदण्ड नभएको सरकारका मन्त्रीहरु बहुमतद्वारा सरकार बनाउनु नै उपलब्धि ठान्दछन ,देशमा गरिबी,बेरोजगारी ,भ्रष्टाचारको विकराल स्थिति आइरहंदा सरकारले केहि यस्ता अलोकतान्त्रिक ,अलोकप्रिय ,राजनैतिक बार्गेनिङ तथा सत्ता निरन्तरताका निर्णयहरु गरिरहेको छ जसको परिक्षण प्रत्येक नेपाली जनताले गर्नु आवश्यक छ। मन्त्री नियुक्त बखत नै गतिलो संकेत नदेखाएको सरकारले बजेट निर्माण ,संक्रमणकालीन न्याय, नागरिकता विधेयक ,अपराधलाइ राजनैतिककरण जस्ता बिषयहरुमा समेत उन्मुक्तिका निर्णहरु लिन सफल भयो,जसले गर्दा आम नागरिकहरुबिच झिनो आशाका बिचमा व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोशहरु पैदा गरेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायमा उन्मुक्तिको प्रयास

१० बर्षे माओवादी संघर्षमा मारिएका ,बेपत्ता पारिएका तथा अपांग भएका व्यक्ति वा परिवारलाई परिपुरण दिने,क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि गरिएको वृस्तित शान्ति सम्झौताले ६० दिनभित्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सुचि प्रकाशन गर्ने ,६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायलाइ टुंगो लगाउने सहमति गरेतापनि १७ बर्षसम्म यो विवादलाई किनाराकृत गरियो , २०७९मा नै तत्कालीन गठबन्धनले यश विवादमा मुछिएकाहरुलाइ अप्रत्यक्ष रुपमा माफि मिनाहा सहितको प्रावधानयुक्त विधेयक पेश भएपनि पारित हुन सकेको थिएन ,त्यसो त यश विवादलाई निरुपण गर्न पटक पटक विधेयक ऐन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन नै बनिसकेको छ।

२०७९ मा प्रधानमन्त्री विरुद्ध दायर भएको रिट दर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएपछि पुर्व माओवादीहरु एकै ठाउंमा भएर ,हतार हतार ८ महिना अगाडिको विधेयकमा चारवटा प्रावधानहरु परिवर्तन गरेर फाल्गुन २५ मा नै विधेयक संसदमा दर्ता गरियो जसमा मानव अधिकार उल्लंघनको वर्गिकृत परिभाषा ,उल्लेख भएका घटनामा माफि दिइने,गम्भीर उल्लंघनका मुद्दाहरुमा छलफल गर्न महान्यायाधिवक्ता मार्फत मुद्दा दायर गर्ने , विशेष अदालतको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्थाहरु समेटियो ,त्यस्ता प्रावधानले संक्रमणकालीन न्यायलाइ गिजोल्ने तथा पिडकलाई अप्रत्यक्ष रुपमा माफि दिने प्रावधानहरु राखिएका छन। उक्त विधेयकमा शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय लक्षित गरि योजनाबद्ध रुपमा गरिएको हत्या,यौनजन्य हिसां, शारीरिक वा मानसिक यातना,अपहरण ,बन्धक बनाउने गैरकानुनी थुनामा राख्ने जस्ता ९ प्रकारका घटनाहरुलाइ सामान्यकृत गरि माफि दिने तथा मिलापत्रको व्यवस्था मिलाइयो ,त्यसो त यस्ता अपराधहरु मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधहरु हुन। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार नै यस्ता अपराधलाई वर्गिकृत गर्न मिल्दैन ,गम्भीर अपराधमा समेत उक्त विधेयकले जबर्जस्तिकरणी ,क्रुर यातना दिई निर्ममतापुर्वक मारेको जस्ता अपराधमा प्रधानमन्त्रीको निजि अधिकार रहने महान्यायाधिवक्तामार्फत मुद्दा चलाउने प्रावधान राखियो, यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि विधेयकले शसस्त्र द्वन्द्वका पिडकहरुलाइ सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भनेर मिलापत्रल तथा क्षमादानद्वारा माफि दिदै छ भने गम्भीर अपराधमा समेत ६ महिनाको हदम्याद तोकेर अनुसन्धान विना महान्यायाधिवक्ताको राय बमोजिम मुद्दा चलाउन लगाइनुले पिडकलाइ उन्मुक्ति दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । प्रारम्भमा नै सरकारले विधेयक दर्ता गरेर संक्रमणकालीन जस्तो गम्भीर बिषयलाई उन्मुक्ति दिने बाटो बनायो तर विधेयक पारित हुन सकेन।

चौधरी र नागरिकता प्रकरण

सुदुुरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदुरपश्चिमको एजेन्डा बोकेको रेशमलाल चौधरी नेतृत्वको मोर्चा र प्रहरीबिच २०७२ भाद्र ७ मा टिकापुरमा हिसांत्मक विद्रोह हुदां एक प्रहरी प्रमुख एसएसपि लक्ष्मण न्यौपाने सहित ८ प्रहरी र एक बाललको मृत्यु भएको थियो। सो घटनाको भोलिपल्ट चौधरीको घर र एफएममा आगजनि भयो थारु समुदायका ८८ घरमा लुटपाट समेत भयो,उक्त घटनाको योजनाकार भएको आरोप लागेपछि भुमिगत भएका उनी २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भए भने यता राज्यले निजविरुद्व अनुसन्धान र मुद्दा चलाउदै गयो । वारिसमार्फत चुनाव जितेका चौधरीले विजयीको प्रमाणपत्र लिन आफू नै जानुपर्ने भएकाले सो का लागि रिट निवेदन दिएका चौधरीलाई अदालतले अस्वीकार गरेपछि २०७४ फाल्गुनमा कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे भने २०७५ पुस १९ मा कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनायो भने २०७७ पुस ३ मा उच्च अदालत दिपायलले समेत उक्त फैसलालाइ सदर गर्यो सो को विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका चौधरीले करिब ३ बर्षपछि सर्वोच्च अदालतले जेष्ठ २ गते उच्च अदालतको फैसला सदर गर्यो तिनै तहका अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएतापनि चौधरी लगायतका व्यक्तिहरुलाइ सफाइ दिनका लागि सरकारले दुइपटक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो तर पारित नभएपछि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन )ऐन २०७४ को दफा ३७ ,जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ बमोजिम चौधरीसहित ४८२ जनालाई आममाफी दिनका लागि राष्ट्रपति समक्ष दिएको निवेदन सदर भएपछि सबैलाई माफि दिइयो तर तिनै तहका अदालतले दोषि करार गरेको व्यक्तिलाई राजनैतिक सहयात्राका आधारमा सजायबाट उन्मुक्ति दिनु न्यायपालिका,कानुनी शासन र न्यायपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हो । संविधान र मुलुकि फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । कानुनका छिद्रताहरुको खोजि गरेर सिमित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि चौधरीलाइ सजायबाट उन्मुक्ति दिइयो जसमा सल्लाह दिने पुर्व महान्यायाधिवक्ता ,वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेत थिए। यसरी राज्यले अपराधिलाइ राजनितिकरण गरि अदालत र न्यायिक विश्वासको अपमान हुने गरि फैसलाको पुर्ण पाठ सार्वजनिक नहुदै सजायबाट रिहाइ गर्नु राजनैतिक भागबन्डा तथा सत्ता स्वार्थको सहकार्य हो जुन कानुन सम्मत हिसाबले अत्यन्तै निन्दनीय काम हो । जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाइ राजनैतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने दुस्साहस न्यायपालिकामाथिको चरम अपमान र दण्डहिनतालाइ प्रोत्साहन दिनु हो।

यसबिचमा सरकारले गरेको अर्को गैरसंसदिय हर्कत हो नागरिकता विधेयक जुन आवश्यकता हो ,राज्यले नागरिकलाई राज्यविहिन गराउन मिल्दैन । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नयां कानुन बनाउनु आवश्यकता त हो तर यसो भन्दैमा भएको विधि वा पद्धति मिचेर मन्त्रीपरिषदको सिफारिसका भरमा विधेयक प्रमाणिकरण भएको सायदै इतिहास होला अझै त्यो पनि अघिल्लो संसदमा पेश भएको विधेयक जुन नयां संसद र माननियहरुका लागि छलफलको समेत बिषय थियो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि तत्कालीन राष्ट्रपति र सभामुखको हस्ताक्षर भएको ठाउंमा किर्ते हस्ताक्षर गरि प्रमाणिकरण गरिएको विधेयकलाइ संयोग मात्र मान्न सकिदैन ,यसमा प्रावधानगत र प्रकियागत दुवै प्रशस्त त्रुटिहरु देखिन्छन् । अंगिकृत नागरिकतामा समयावधि उल्लेख नहुन, जन्म र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेकालाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु संविधान र विधेयक दुवैका गलत पक्षहरु हुन ,यद्यपि विधेयक सर्वोच्च अदालतबाट समेत नरोकिएपछि हाल कार्यान्वयनको अवस्थामा छ जसबाट वास्तविक रुपमा नागरिकता नपाएका नेपालीहरुलाइ राहत मिलेको छ भने यसै प्रावधानलाइ आधार बनाएर भारतीयहरुले नागरिकता लिने र बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था नागरिकता लिने नेपाली भन्दा भारतीय धेरै भएको तथ्यले उजागर गर्दछ , यसले भविष्यमा कुनै न कुनै संकट निम्याउने निश्चित छ जसको हकदार प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार हो।

समावेशी सिद्धान्त विपरीत राजदुत सिफारिस

सरकारले केही दिन अगाडि विभिन्न देशका राजदुतावास र नियोगमा रिक्त रहेका प्रमुख पदहरुमा लामो समयपछि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो तर उक्त सिफारिस हेर्दा लाग्छ यो देशमा जजसको पहुँच र शक्ति छ उ नै हरेक।क्षेत्रमा सर्वेसर्वा छ ,समावेशिताको धक्कु लगाउने सरकारले ६ वटा राजदूत पदमा समावेशितालाइ समेत ख्षाल गरेन, हुन त प्रदेश र संघ सरकार विस्तारमा समावेशीतालाइ खासै ध्यान नदिने सरकारले राजदूत नियुक्तमा यसो गर्नु कुनै अनौठो भने होइन । संविधानको धारा २८२ को उपधारा १ मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ , यतिमात्र होइन २०७५ सालमा सरकारबाट जारी भएको ” राजदुत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धि निर्देशिका २०७५” को दफा ३ को खण्ड ‘च’ बमोजिम समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व ,प्रतिष्ठा ,हित प्रवद्वन हुनेगरि कुटनैतिक क्षमता,विशिष्टिकृत योग्यता तथा अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्छ तर उक्त निर्देशिकालाई समेत ख्याल नगरेर सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलका सह सचिवहरुलाइ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ , जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघको लागि आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा,संयुक्त राष्ट्रसंघिय नेपाली नियोगका लागि रामप्रसाद सुवेदी, युएइका लागि तेजबहादुर क्षेत्री ,कुवेतका लागि घनश्याम लम्साल , थाइल्यान्ड र फ्रान्सका लागि धनबहादुर वलि र सुधिर
भट्टराईलाई सिफारिस गर्दा महिला,जनजाति ,दलित, समान सहभागीता र समावेशिताको प्रतिनिधित्व गराइएन जुन संविधान ,संघिय व्यवस्थाविरुद्धको अपमान हो किनकि जहां समावेशिता हुदैन त्यहां एकतन्त्रीय शासन हुन्छ।

राजदुत नियुक्तिमा राजनैतिक र सेवा गरि दुई क्षेत्रबाट नियुक्त गरिन्छ ,हाल १५ जना राजनैतिक र ११ जना सेवा क्षेत्रबाट रहदां थप ६ जना सेवा क्षेत्रबाट सिफारिस हुदां संविधानको आधारभुत मर्म समावेशतालाइ ध्यान दिइएन , निर्देशिका विपरित राजदूतको पद रिक्त भएको मितिले ३ महिना अघिदेखि नै नियुक्तिको प्रकिया सुरु गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान भएतापनि ५ महिनापछि राजदुत सिफारिसको काम भएको छ । संसदिय सुनुवाइ र सम्बन्धित राष्ट्र वा नियोगले सहमति दिदां करिब अझै ३ महिना लाग्ने देखिन्छ ,भएको कार्यविधि र स‌विधानको मर्म विरुद्ध सरकारि कदम चाल्दा पनि उक्त कदमको वैधता परिक्षण हुन नसक्नु दु:खद कुरा हो ।

दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नयां विधेयक

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मार्फत एकैपटक ८० वटा कानुनलाइ संशोधन गर्ने गरि विधेयक दर्ता गरेको छ , उक्त विधेयकहरुमध्ये ६४ नम्बरमा मुलुकि फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा ‘क’ थप गरेर कुनै राजनैतिक दल वा समुहले मुलुकको राजनैतिक प्रणालीसंग असहमत रहि हिसांत्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनैतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनितीको मुल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि शान्तिपूर्ण राजनितीक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनैतिक दल वा समुहबिच राजनैतिक प्रकृतिको सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार प्रतिवादि भई दायर गरिएका मुद्दा फिर्ता लिने गरि सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनैतिक दल वा समुहका नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्ध चलाइएका जुनसुकै मुद्दाहरु जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भएपनि फिर्ता लिन बाध्य पर्ने छैन भन्ने प्रावधानले अपराधलाई राजनितीकरण गर्ने निश्चित छ ,विगतमा अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको सरकारले अध्यादेश पारित नभएपछि संसोधनको नयां अस्त्र अपनाएको हो।

उक्त प्रावधानसहितको विधेयक रेशमलाल चौधरी तथा उक्त पार्टिका कार्यकर्ता , डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टि र विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टिका कार्यकर्तालाई सफाइ दिन ल्याइएको हो भन्दा फरक पर्दैन ,विगतमा चौधरी र राउतलाइ रिझाउन तथा समाजवादी मोर्चा गठनपश्चात विप्लव कार्यकर्ता विरुद्ध दायर भएका सयौं मुद्दाहरु एकैपटक फिर्ता लिइ खुसी तुल्याउन उपहार स्वरुप यो विधेयक ल्याइएको हो। यदि उक्त विधेयक पारित भएमा जुनसुकै व्यक्तिले पनि जहांसुकै मान्छे मारेर एउटा राजनैतिक पर्चा फालेकै भरमा मुद्दा चलाइएमा अब म शान्तिपूर्ण राजनितीमा आउन चाहन्छु, सरकारसंग वार्ता गर्न तयार छु भनेमा निजले सिधै उन्मुक्ति पाउनेछ । अहिले संघिय शासन व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट जनाउने दल र नागरिकहरुको संख्या उल्लेख्य छ उनिहरुमध्ये कसैले यहि व्यवस्थाको नाममा निजि स्वार्थका लागि कसैको हत्या गरेमा ,बम पड्काएमा ,चोरी ,अपहरण लगायत जुनसुकै अपराध गरेमा एउटा बाहिरी राजनितक आवरण देखाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्ति गरि उक्त प्रावधान मार्फत उन्मुक्ति पाउन सहज हुनेछ।

वर्तमान कानुनमन्त्री धनराज गरुङले २०८० वैशाख २६ गते संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकको प्रावधानले न्यायिक व्यवस्थाको मानमर्दन , लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभुत मूल्य मान्यताको समेत चिरहरण गर्दछ , यस्ता प्रावधान ल्याउदा विगतका अभ्यास , अदालतद्वारा स्थापित सिद्धान्त , प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरुप्रती हेक्का राख्नुपर्ने हो ,सिधै सिमित स्वार्थ पुर्तिका लागि विधेयक ल्याइनुले सरकार अपराधीको संरक्षण गर्दै छ , अफ्रिका ,अफगानिस्तान जस्तै राजनैतिक द्वन्दमा जानाजान लग्दै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । न्यायप्रणाली र जनभावनालाई मेट्ने गरि कानुन बनाउने बुद्धि हाम्रो नेतृत्वलाई कसरी आउँछ , अझै सरकार त परिवर्तनकारी शक्तिको रुपमा आफुलाई देखाउन चाहन्छ। गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सम्बन्धमा नेपाल सरकार विरुद्ध गगन राय यादव ने.का.प २०६५ अंक९ , नि नं ८०१३ मा भनिएको छ ,
कानुन र संविधानको मनसाय जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश पनि दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्नुपनि होइन । गम्भीर प्रकृतिका मानविय कानुन उल्लंघन भएका मुद्दाहरुसमेत बिषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी सरकारले फिर्ता गर्दै जाने र अदालतले समेत ओैचित्य तर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जिउ धनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिताको अभाव हुन गई कानुनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ।

त्यस्तै गोपि बहादुर भण्डारी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय ने.का.प २०६९ अंक ३ बमोजिम
मुद्दा चलाउदा प्रचलित कानुनबमोजिम चलाउने अनि फिर्ता भने राजनैतिक सहमतिका आधारमा गर्ने हो भने फौजदारी न्यायप्रणाली चरम राजनितीकरणको सिकार हुन सक्छ। यसका अलावा समयसमयमा सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ र उपदफा ८ बमोजिमका मुद्दाहरु , अदालतमा विचाराधीन समेत भएका मुद्दाहरु फिर्ता लिन नहुने व्याख्या गरेको छ। संविधान र कानुनले परिकल्पना नै नगरेको राजनीतिक सहमतिलाइ स्थान दिई मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो तथा त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिनु वा दिनु अपराधको राजनैतिककरण र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्नु हो।

हुन त कानुन निर्माणमा पनि ह्रामा माननियहरु पोख्त छैनन , पोख्तहुनेहरु अल्पमतमा छन वा उनिहरुको आवाज नै सुनिदैन । स्वार्थ समुहको चलखेलकै प्रत्यक्ष प्रभावमा परि पेश गरिएका विधेयकहरु सांसदहरु समक्ष पर्याप्त छलफल गर्न समय नै नदिइ स्वयंम प्रस्तुतकर्तालाइ समेत प्रावधानको बारेमा थाहा नभई बहुमतको लहडका भरमा कानुन पारित भएका छन । यसले दिर्घकालिन जनहितकारी कामहरुलाइ वैधता दिदैन ,लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको समेत अपमान हुनेगरि सरकारले पछिल्ला समयमा चालिरहेको कदमको वैधानिकता परिक्षण गराउन जनता स्वयं सचेत हुनुपर्छ किनकि स्वार्थमा फस्नेहरुले आफ्नो हित र अरुको स्वार्थलाइ मात्र ध्यान दिन्छ जनता सरकार यस्तै हो भन्दै सहने बानी परेमा जुनसुकै कानुन र व्यवस्था भोलि स्विकार्य हुनेछन । सरकार फासिंवाद तर्फ जानेछ जसलाई जनताले समेत अनुमोदन गर्ने अवस्था आउन सक्छ तसर्थ सरकार जनादेशको विपरित जानुहुदैन र निजको कामको परिक्षण जनताले कुनै न कुनै माध्यमबाट गरिरहनुपर्छ।

डिबी भण्डारी
ख्वप कलेज अफ ल