सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका दानबहादुर कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल राहत मिलेको छैन । आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउनुको कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बोलाउने आदेश दिएको छ ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । सोही निर्णयबाट कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमार्फत उनले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र पुनः प्रहरी महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा बहाल गराउन माग गरेका छन् । साथै, नवनियुक्त आईजीपीलाई कामकाज गर्न नदिन पनि उनले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
कार्कीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा. दिनमणि पोखरेलसहित अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर, माधव बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिए पनि सरकारसँग निर्णयको आधार माग्दै दुवै पक्षबीच छलफल गराउने आदेश दिएको छ । अब अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषय आगामी सुनुवाइबाट टुंगो लाग्नेछ ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा