सेतो खबर
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग माग गरेको छ ।
सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै महासंघले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय प्रक्रियामार्फत मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको अवस्थामा अचानक अध्यादेश ल्याउन खोज्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिए प्रेस काउन्सिलले आफैँ छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्ता व्यवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउने जोखिम रहेको महासंघको ठहर छ । पत्रकारितासम्बन्धी विषय स्वनियमनमा आधारित हुनुपर्नेमा आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणका प्रावधान राखिनु प्रेस स्वतन्त्रताका लागि जोखिमपूर्ण रहेको महासंघले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता तथा इन्फ्लुएन्सर सबैलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रस्तावले पत्रकारिताका नयाँ माध्यमसमेत सरकारी नियन्त्रणमा पर्न सक्ने महासंघको चिन्ता छ ।
प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानका प्रावधानविपरीत हुन सक्ने भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रस्तावित अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।
साथै, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा मात्रै प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन महासंघले सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
