सरकारमा सैद्धान्तिक विचलन देखियो, अध्यादेशबाट शासन चलाउने शैली गलत : कमला पन्त

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले वर्तमान सरकारमा सैद्धान्तिक विचलन देखिएको आरोप लगाएकी छन् । उनले सरकारसँग स्पष्ट सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नरहेको र प्रतिपक्षलाई सहयात्रीका रूपमा नभई शत्रुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताइन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पन्तले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको दुई साता नबित्दै सरकारले भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताइन् । संसद्मा छलफल गरेर विधेयकका रूपमा अघि बढाउन सकिने विषयमा अध्यादेशको सहारा लिनु सरकारको गलत कार्यशैली भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘यो सरकारको रवैया चाहिँ के देखियो भने यो सैद्धान्तिक विचलन होला जस्तो लाग्छ मलाई । सिद्धान्त नै नभएको सरकारले कसरी जनताको पक्षमा काम गर्छ ? र अर्को कुरा चाहिँ यो सरकारले राम्रो विधेयक बनाएर जनतालाई राहत दिन प्रयत्नशील छैन । र अर्को चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भने यो अपोजिसनलाई विश्वास गर्दैन । अपोजिसनलाई चाहिँ शत्रुताको दृष्टिले हेर्छ । अपोजिसनले भनेका कुराहरू चाहिँ मार्गनिर्देशन हो है हाम्रो भन्ने ढङ्गले यसले हेर्दैन । त्यसले गर्दा यी कुराहरूले गर्दा यो सरकार चाहिँ विक्षिप्त अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ मलाई ।’

उनले सरकारले पाँच वर्षसम्म कसरी शासन सञ्चालन गर्ने भन्नेमा मात्र ध्यान दिएको जस्तो देखिएको भन्दै जनताका पक्षमा प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी राहत दिने विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाइन् ।

उनले संसद् अधिवेशन चालु रहँदा नै भूमि तथा वनसम्बन्धी विधेयक ल्याएर छलफल गराउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको बताइन् । राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रस्तुत गरिएको भए रातभरि छलफल गरेर भए पनि त्यसलाई राम्रो कानुनका रूपमा अघि बढाउन आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

पन्तले कानुन निर्माणको प्रक्रिया हतारमा पूरा गर्ने र बारम्बार ऐन संशोधन गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उल्लेख गरिन् ।

पन्तले राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूमा गहन छलफल गरी कानुनलाई परिष्कृत बनाउन सक्ने भए पनि सरकारले त्यसको भूमिकालाई पर्याप्त महत्त्व नदिएको आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले पाँच वर्ष कसरी शासन सञ्चालन गर्ने भन्नेमा मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ। जनताको पक्षमा प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी राहत दिने विषयमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन। संसद् अधिवेशन चालु रहँदै भूमि तथा वनसम्बन्धी विधेयक ल्याएर छलफल गर्न सकिन्थ्यो। राष्ट्रिय सभामा विधेयक ल्याएको भए हामी रातभरि छलफल गरेर भए पनि राम्रो कानुन बनाउन तयार थियौँ। कानुन निर्माण गर्ने र बारम्बार संशोधन गर्ने प्रक्रिया हतारमा हुनुहुँदैन। राष्ट्रिय सभाले विधेयकमाथि गहन छलफल गरेर कानुनलाई परिष्कृत बनाउन सक्छ, तर सरकारले राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई पर्याप्त महत्त्व दिएको देखिएन ।’

भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेशबारे धारणा राख्दै पन्तले भूमिहीन, सुकुम्बासी र समस्यामा परेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताइन् ।

उनले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको विगतको सरकारले शैलजा आचार्यलाई सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष बनाएर हजारौँ सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको इतिहास रहेको स्मरण गरिन् ।

‘हामी सुकुम्बासीहरूलाई, भूमिहीनहरूलाई र अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई राहत दिन चाहन्छौँ। उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न चाहन्छौँ र उनीहरूलाई नागरिकको हैसियत दिन चाहन्छौँ,’ उनले भनिन् ।

तर, वर्तमान सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई राहत दिने विषयमा पर्याप्त चासो नदेखाएको उनको आरोप थियो ।

वनसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै पन्तले त्यसका लागि पनि संसद्मा छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्न सकिने बताइन् । संसद् सञ्चालनमा रहँदा नै विधेयक ल्याएको भए छलफलमार्फत अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको दोहोर्याइन् ।