सेतो खबर
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ताका लागि संसद् पुगेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ताका लागि लगेकी हुन्।
सरकारले संघीय निजामती सेवा सञ्चालन, कर्मचारीको सेवा–सर्त, पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा वृत्तिविकासलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो।
संघीय संरचना लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वयमा विभिन्न कानुनी जटिलता रहँदै आएका छन्। प्रस्तावित विधेयकले संघीय प्रणालीअनुकूल निजामती प्रशासन सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विधेयकमा के–के व्यवस्था छन् ?
प्रस्तावित विधेयकमा निजामती सेवालाई श्रेणीगत प्रणालीबाट तहगत प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवालाई समेत निजामती सेवामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारी पदपूर्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा, अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विभिन्न तहका पदमा यी तीन माध्यमबाट निश्चित अनुपातमा पदपूर्ति गर्ने अवधारणा विधेयकमा समेटिएको छ।
उपसचिव र सहसचिव तहमा खुला तथा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाका लागि शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवसम्बन्धी मापदण्डसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा सरुवा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उपसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्तिविकासलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा परिवर्तनको प्रस्ताव
विधेयकले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई थप नतिजामुखी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीले प्रदान गर्ने सेवाप्रति सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया तथा पृष्ठपोषणलाई समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सहसचिव तहका कर्मचारीको नेतृत्व क्षमता परीक्षण तथा कामको परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। यसमा बजेट व्यवस्थापन, नीति विश्लेषण, निर्णय क्षमता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र बेरुजुलगायतका विषयलाई आधार बनाउने प्रस्ताव छ।
स्वार्थको द्वन्द्व र कर्मचारी आचरण
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने अवस्था सिर्जना भएमा सम्बन्धित अधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीलाई राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ वा जनवर्गीय संगठनको सदस्य बन्न रोक लगाउने र निजामती सेवामा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
कर्मचारीको आचरण, अनुशासन, राजनीतिक गतिविधि तथा पदको दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा समेत विधेयकले थप व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
तीन तहका सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापन
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ। विधेयकले संघीय निजामती सेवासँगै प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कानुनी व्यवस्थाका लागि समेत आधार र मापदण्ड तय गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारीको सरुवा, प्रतिस्पर्धा तथा प्रशासनिक समन्वयलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ। संघीय निजामती सेवाको कानुन निर्माणसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि समेत यसले आधार तय गर्नेछ।
अब संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्ने
संसद्मा दर्ता भएपछि विधेयकले नियमित संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि सामान्य छलफलपछि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सकिनेछ। समितिमा दफावार छलफल र संशोधनका प्रक्रिया पूरा भएपछि विधेयक पुनः सदनमा पेस हुनेछ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय प्रशासनको मूल कानुनका रूपमा रहने भएकाले यसमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था संसद्मा हुने छलफल तथा संशोधनपछि परिवर्तन हुन सक्नेछन्। सरकारले यसलाई संघीय संरचनाअनुकूल निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुनी आधारका रूपमा अघि बढाएको छ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
