बाढीले ऊर्जा सुरक्षामै प्रश्न उठायो, लगानीकर्ताको विश्वास जोगाउन घिसिङको जोड

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले गत भदौ १० मा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी र केही दिनअघिको अविरल वर्षाका कारण भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र विकास यात्रामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताएका छन् ।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले प्राकृतिक विपद्का कारण विद्युत्, सडकलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गरेका हुन् । विशेषगरी त्रिशूली नदी करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचना र सडक पूर्वाधारमा भएको क्षतिप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले त्रिशूली नदी बेसिनको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र पछिल्लो प्राकृतिक विपद्ले जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य तथा लगानी सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस अवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

उनले भने, ‘विद्युत्, सडक लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अहिलेको संकट मात्र होइन, आगामी दिनको ऊर्जा सुरक्षा र विकासको यात्रामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।’

घिसिङले विपद्का कारण आफ्नो थातथलो र सम्पत्ति गुमाएका नागरिकको राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारको उपस्थिति अझ प्रभावकारी र देखिने गरी हुनुपर्ने बताएका छन् । जाडो नजिकिँदै गर्दा विस्थापित नागरिकलाई असुरक्षित र कष्टपूर्ण अवस्थामा राख्न नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले विस्थापित नागरिकका लागि तत्काल सुरक्षित आवास, राहत र पुनस्र्थापनाको ठोस व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘जाडो नजिकिँदै गर्दा विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित आवास, राहत र पुनस्र्थापनाको ठोस व्यवस्था गर्न किन ढिलाइ गरिँदैछ ?’ भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले विपद्का कारण प्रभावित आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्ने र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उनले त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरका प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र आपूर्तिको समग्र प्रणालीमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् । आगामी हिउँदमा विद्युत्को माग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भन्दै तत्काल पुनस्र्थापना गर्न सकिने प्रसारण संरचनाको पहिचान र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

लोडसेडिङ नहुने घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले विद्युत् आपूर्ति नियमित राख्न अहिलेबाटै आवश्यक पूर्वतयारी, वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था र आपूर्ति व्यवस्थापनका ठोस काम सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। लोडसेडिङ नहोस् भन्न आजैदेखि आवश्यक पूर्वतयारी, वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था र आपूर्ति व्यवस्थापनको ठोस काम सुरु गर्नुपर्छ।’

उनले संकटको समयमा स–साना विषयमा अल्झिनुभन्दा देशको ऊर्जा सुरक्षा, प्रभावित नागरिकको जीवन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनस्र्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

अध्यक्ष घिसिङले सरकारसमक्ष चारवटा प्रमुख मागसमेत अघि सारेका छन् । उनका अनुसार विस्थापित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवास र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षतिग्रस्त विद्युत् तथा सडक पूर्वाधार शीघ्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने, त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न स्पष्ट कार्ययोजना र आवश्यक सहजीकरण तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।