सेतो खबर
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका नाममा ऋणीमाथि गैरकानुनी व्यवहार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानबीच भएको १४ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ८ कार्यान्वयन गर्दै गृह मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो। सहमतिमा ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता कार्यलाई रोक्ने र त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध कानुनअनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ऋण असुलीका क्रममा कुनै बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य ऋणदाता पक्षबाट ऋणीमाथि गैरकानुनी दबाब, दुर्व्यवहार वा जबर्जस्ती गरिएमा पीडितले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्।
उजुरी प्राप्त भएपछि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनिएको छ।
के–के गतिविधि गरे कारबाही हुन्छ?
गृह मन्त्रालयको निर्देशनले ऋण असुलीका नाममा हुने केही विशेष गतिविधिलाई स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी व्यवहारको दायरामा राखेको छ।
त्यसमा ऋणीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने, ऋण नतिरेको भन्दै घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने तथा गालीबेइज्जती र दुर्व्यवहार गर्नेलगायतका कार्य छन्।
अर्थात् ऋण असुली गर्ने अधिकार रहेको भन्दै ऋणीको घरमा अनधिकृत रूपमा पुगेर दबाब सिर्जना गर्ने, धम्की दिने वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा जबर्जस्ती हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई कानुनी प्रक्रियाबाहिरको असुलीका रूपमा लिन सकिने छैन।
यसअघि पनि लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिमाथि असुलीका क्रममा ज्यादती भएको भन्दै विभिन्न समूहले सरकारसँग गुनासो गर्दै आएका थिए। पछिल्लो सहमतिले त्यस्ता गुनासालाई सम्बोधन गर्न उजुरी र कारबाहीको बाटो स्पष्ट गरेको हो।
ऋण नतिर्ने छुट भने होइन
गृह मन्त्रालयको यो निर्देशनलाई ऋण नतिर्न पाउने व्यवस्था वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुल गर्न नपाउने निर्णयका रूपमा बुझ्न नहुने देखिन्छ।
निर्देशनको मुख्य उद्देश्य ऋण असुलीको प्रक्रियामा हुने गैरकानुनी व्यवहार रोक्नु हो। ऋणीले लिएको ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व भने यथावत् रहनेछ। तर ऋण असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया छाडेर यातना, धम्की, गालीबेइज्जती, धरपकड वा घरबाट सामान उठाउने जस्ता गतिविधि गर्न भने नपाइने व्यवस्था गरिएको हो।
सरकार र नागरिक बचाउ महाअभियानबीच भएको सहमतिमा ऋण तथा लघुवित्तसम्बन्धी अन्य विषयमा पनि अध्ययन र सुधारका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। लघुवित्तका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको चासो
यता गृह मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भने ऋण असुली प्रभावित हुन सक्ने विषयमा चासो देखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया अपनाउँदै आएका छन्। तर असुलीका क्रममा कर्मचारीले गर्ने गैरकानुनी व्यवहार र ऋण असुलीको वैधानिक प्रक्रियाबीच स्पष्ट सीमा कायम गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा व्यवस्थापन आफैंमा महत्वपूर्ण विषय बनेका बेला ऋण असुली कमजोर भए वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले ऋणीको अधिकार संरक्षणसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वैधानिक ऋण असुली अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रको चासो छ।
यद्यपि, गृह मन्त्रालयको निर्देशनले वैधानिक ऋण असुली प्रक्रिया बन्द गरेको छैन। बरु ऋण असुलीका क्रममा हुने गैरकानुनी कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
धितो लिलामीमा पनि सुधारको सहमति
सरकार र नागरिक बचाउ महाअभियानबीच भएको सहमतिमा ऋण असुलीसँग सम्बन्धित धितो लिलामी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने विषय पनि समेटिएको छ।
सहमतिअनुसार धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्नुअघि ऋणीलाई अनिवार्य जानकारी गराउने तथा पञ्चकृत मूल्यांकन प्रक्रियामा सुधार गर्ने विषय अघि बढाइएको छ। साथै धितो लिलामीबाट सम्पूर्ण लेना रकम असुल भएपछि ऋण राफसाफको प्रमाणपत्र दिने र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत सुधार गर्ने विषय सहमतिमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी तथा शुल्कका विषयमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ।
उजुरी कहाँ दिने?
ऋण असुलीका क्रममा आफूलाई यातना दिइएको, गालीबेइज्जती वा दुर्व्यवहार गरिएको, घरबाट सामान उठाएर लगिएको वा कर्मचारीले घरमै बसेर जबर्जस्ती गरेको जस्ता घटना भए पीडितले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्राप्त उजुरीका आधारमा घटनाको प्रकृति हेरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनको उद्देश्य यस्ता उजुरीलाई प्रशासनिक तहबाट सम्बोधन गर्दै गैरकानुनी असुलीका गतिविधिमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो खोल्नु हो।
यससँगै अब ऋण असुलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैधानिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने र ऋणीले पनि ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। विवादको केन्द्र भने ऋण असुली कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियामा हुनेछ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्र प्रणालीसम्बन्धी आधिकारिक व्यवस्था मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
