सिट बढाउने निर्णय फिर्ता नलिए अनसन बस्ने डा. गोविन्द केसीको चेतावनी

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा विदेशीसहितका विद्यार्थीको भर्ना संख्या वृद्धि गर्ने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए पुनः अनसन बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारीबारे आफू गम्भीर रूपमा चिन्तित भएको बताएका छन्। उनका अनुसार विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढाउने निर्णय मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म र उद्देश्यविपरीत जाने अन्य प्रस्तावहरू पनि लागू गर्ने तयारी भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ।

डा. केसीले विगतका सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले तोकेका मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजहरूलाई समेत ठूलो संख्यामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराएका छन्। उनले त्यसलाई सुधार गर्न आफूहरूले पटक–पटक आग्रह गरे पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनले भनेका छन्, “अघिल्लो सरकारको गलत निर्णय सच्याउनुपर्नेमा उल्टै सिट वृद्धि गर्ने विषय बजेट भाषणमै समावेश गरियो। त्यसलाई उचित देखाउन अनुसन्धानको नाममा झारा टार्ने काम भइरहेको छ। यस्ता निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्ने र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि नै खेलबाड हुने खतरा बढेको छ।”

डा. केसीले वर्तमान सरकारमाथि पनि स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा परेर चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा समतामूलक पहुँच कमजोर पार्ने नीति ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यस्ता निर्णय कार्यान्वयन भए नेपाल चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू हुनुअघिको अव्यवस्थित र मनपरी अवस्थातर्फ फर्किने जोखिममा पर्नेछ।

उनले सरकारलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरेका छन्, “के जनताले यही उद्देश्यका लागि नयाँ नेतृत्वलाई निर्वाचित गरेका हुन् ?” उनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई फेरि माफिया र राजनीतिक स्वार्थको नियन्त्रणमा लैजान खोजिएको दाबी गरेका छन्।

डा. केसीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको भावना विपरीतका गतिविधिका कारण राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र ऐनको प्रभावकारिता नै कमजोर बन्दै गएको छ। यदि सिट वृद्धि लगायत नीति अनुसन्धान केन्द्रका विवादास्पद सुझावहरू लागू गरिए चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने उनको चेतावनी छ।

उनले सरकारले तत्काल विवादास्पद प्रस्तावहरू फिर्ता लिएर चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अन्यथा चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलनलाई पुनः सशक्त बनाउँदै आफू अनसनसहितका संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने बताएका छन्।